अविनाश रेग्मी-
अहिले नेपालमा सर्वाधिक चर्चामा रहेको Millennium challenge corporation [MCC] गरिब राष्ट्र र धनि राष्ट्रको खाडल पुर्नका निम्ति ल्याइएको अवधारणाका साथै गरिब राष्ट्रलाई समृद्ध राष्ट्रले विश्व शान्तिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले दिने अनुदान हो । अहिले व्याप्त उब्जेका प्रश्न एंव द्धिविधाहरु मध्य प्रथम सुचिमा देखिएको शंका इण्डो प्यासेफिक रणनीति, संग एम सिसि सम्बन्धित छ या छैन नै हो ।
नेपालमा एमसिसि हस्ताक्षर हुँदा तत्कालिन डेभिड जे रान्ज–दक्षिण एसीया सह–सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाको प्रतिवेदनमा स्पष्टसंग उल्लेखित छ कि एमसिसि हस्थाक्षर गर्नु भनेकै इण्डो प्यासेफिकको महत्वपूर्ण हिस्सा एवं मक्सद पुरा गर्नु हो ।
एमसिसिको धारा ७ को ७.१.१ अनुसार
घरेलु आवश्यकता– आफ्नो सामाग्री आफ्नै कर्मचारी र आफ्नै सुरक्षा हुनेछ । नेपालको कुनै पनि कानुनसंग बाझिन गएमा एमसिसि कै कानुन मान्य हुनेछ । जहां हाम्रो संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ ।
संविधानको भाग–१
१. संविधान मूल कानुन : (१) यो संविधान नेपलको मूल कानुन हो । यस संविधान संग बाझिने कानुन बाझिएको हद सम्म अमान्य हुनेछ । (२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
२. सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्ताः नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकियसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । यसको प्रयोग यस संविधान व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
अतः यसले पूर्ण रुपले स्पष्ट्याउंछ कि नेपालको संविधान भन्दा माथि एमसिसि कै कानुन छ । विश्लेषकहरु त यसलाई संविधान भाग २ नै भन्न थालेका छन ।
एमसिसिको धारा १ को १.१ मा यसले गर्ने कार्यहरुको बारेमा लेखिएको छ ।
१.१ (क) विद्युत खपतलाई बढाउनुका साथै पावर लाइन विछ्याएर भारत सम्म पुर्याउने । (ख) रणनीतिक सडक सञ्जाल ।
एमसिसिको धारा २ को २.१.१ मा यसको सीमाक्षेत्रको विषयमा स्पष्ट उल्लेखित गरिएको छ ।
सिमाक्षेत्रः कुनै पनि गतिविधि, संयुक्त राष्ट्रसंघको जागीर, अमेरीकाको सुरक्षा, रोेजगार, उत्पादन आदिको विपरित कार्य गर्न पाईने छैन । यसमा बाझिएको विषय एमसिसि प्रोजेक्ट अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतले नेपालको हित वा अहितमा जसो गर्दा पनि मिल्ने भन्ने यस प्रवधानले बताउँछ ।
एमसिसिको धारा २ को २.८ मा कर सम्बन्धि उल्लेखित गरिएको छ ।
२.८ सम्पूर्ण कर मिनाहः प्रोजेक्टका लागि ल्याईने सम्पूर्ण सामानमा कर मिनाहा गरिएको छ । जसमा ५०० मिलियन डलर एमसिसिको र १३० मिलियन डलर नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ ।
यहाँ बाझिएको विषय कस्ता समान ल्याईन्छ? प्रोजेक्टका लागि मात्र ल्याइन्छ कि हातहतियार लगाएतका अन्य प्रोजेक्ट विपरित पनि सामान ल्याईन्छ भन्ने हो ।
एमसिसिको धारा ७ को सेक्सन ७.८ ले यस्तो भन्छ ।
७.८ : एमसिसि प्रोजेक्टका दौरानमा अमेरीका र त्यसका कर्मचारीको भौतिक क्षति अथवा कुनै पनि प्रकृतिका घटना भएमा आरोप एव मुद्धा लगाउन नपाउनुका साथै अन्तराष्ट्रिय अदालतमा पनि भोटे ताल्चा लगाइदिएको छ । यसमा स्पष्ट तवरले नागरिकको विचार एवं सुचनाको हकमा सुपरग्लु टालिदिएको छ ।
नेपालको राजनीतिलाई एउटा सिनेमाको हिसाबले हेर्ने हो भने एमसिसि एशिया कब्जा गर्ने फौजी रणनीति हो र यो नै सिनेमाको क्लाइमेक्स हो । दाश ढुङ्गा काण्ड एवं दरबार हत्याकाण्ड सिनेमा भित्रकै अंशहरु हुन । एमसिसिमा अमेरिका अग्रपंक्तिमा देखिएतापनि समग्र युरोपियन युनियनको संलग्नता छ । त्यो संलग्नताको परिदृष्य नेपालको संविधानमा धर्म निरपेक्षता लेखिनु पनि हो । संविधानमा आदिवासि, जनजाति, पिछडावर्ग, थरुहट, मधेशी, दलित एंव विभिन्न राज्य निर्माणका अपेक्षा एवं मागहरु पुरा नहुदै संविधान जारी हुँदा युरोपियन युनियनले भेद खुल्ने गरी दिएका अभिव्यक्ति आज पनि ताजै छन् ।
२० औं वर्ष देखि तत्कालिन एमालेद्धारा चलाईएका एन.जि.ओ को प्रतिफल पश्चिमाहरुले निश्चय पनि खोज्छन । ADP, DFID, US-AID जस्ता संस्थाहरुबाट अमेरिका अग्रपंक्तिमा रहि युरोपियनको पूर्ण संलग्नतामा सहयोग नेपालले लिइरहेको सर्वविधितै छ । नेपालको संविधानबाट पूर्णरुपले पश्चिमाहरुलाई सन्तुष्टि दिलाउन नसकेता पनि जे जति गरे नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन एमाले र माओवादी एवं मधेश केन्द्रित दलहरुले थोरै-धेरै जनताको माग पनि संवोधन गरेझै गरेर पश्चिमाहरुलाई बुझाएकै हुन् ।
पश्चिमाहरुले आकाशबाट परी झरे जसरी सि.के राउतलाई पठाए पनि उनिहरुले सिके राउतलाई इण्डिया र नेपाल दुवैको विपक्षमा पठाएको हो । उनले अडान छोडेका छैनन् उनको यो सुरक्षित अवतरण मात्र हो । होलि वाइनबाट हाम्रा नेता एजेन्ट बने र मल्टिपल भिजाले विदेशी एजेन्टलाई प्रसय दियो । अहिले चिनको BRI लाई काउन्टर दिन आएका RAW/CIA लाई चीनले पनि नजिकैबाट नियालेर हेर्दैछ ।
विश्वको बनियाँ चीन र एशियाको बनियाँ ईण्डिया भन्दा खासै गलत नहोला । पहिले सोभियत युनियन र अहिले अमेरिकाको चश्मा इण्डियाले लगाएपनि उसले व्यापारका खातिर चीनसंग व्यालेन्सको राजनीति गर्दैछ । इण्डियाले पनि बुझिसक्यो कि पश्चिमाको सिङ्गो एशिया कब्जा गर्ने रणनीति हो र इण्डिया पश्चिमासंग उभिदै गर्दा एशियामा एक्लै हुने डरले सामाजिक रुपमा कुनै पनि राष्ट्रसंग कित्ता काट गर्न चाहन्न् । तसर्थ भित्रै देखि पश्चिमासंग भएर पनि एमसिसि चाहंदैन ।
सन् २००४ मा स्थापित एमसिसि मा हस्ताक्षर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भएता पनि पुर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, पुर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पुर्व प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र बर्तमान प्रधानमन्त्री केपि ओलि समेतले स्वीकार गरेको विषय हो । त्यसैले “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर” भन्याझै कोरोनाको विकराल दर्दमा मुलुक गुज्रीरहेको बेलामा एमसिसिको अतिरञ्जना ल्याउनु आफैमा लज्जास्पद विषय हो । कोरोना हुनेले कोरोना दिने र हातहतियार हुनेले हात हतियार नै बेच्ने हो ।
हतियारको धनि राष्ट्र अमेरिकाको युद्ध नभइ हतियार बिक्दैन र युद्ध भनेकै शक्ति राष्ट्रले चाहँदा मात्र हुने कुरा हो । त्यसर्थ एमसिसिको नाममा कर पनि नलाग्ने, चेकजाँच पनि नहुने, बोल्न पनि नपाईने, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अदालतको ढोका बन्द गर्ने र परेट खेलाउने संस्था हो । एमसिसि अन्यौलताकै बिचमा देश सिध्याउने खेल हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । तसर्थ नेपालकै कर छली गर्ने कम्पनिहरुबाट कर उठाई एमसिसिले गर्ने कार्य आफैले सु-सम्पन्न गरेर मुलुकलाई सम्वृद्धिको बाटोमा डोेर्याउन सकिन्छ र भयंकर भयावहबाट नेपाल जोगिन्छ ।