परासी, ३ असार । जिल्लामा हालै आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्भु प्रसाद मरासनीलाई जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने भुतmानीबारे सम्बन्धित चिनी उद्योगसंग विवरण माग गर्न राष्ट्रिय सभा सदस्य(साँसद) रामलखन हरिजनले लगाएका छन् । प्रजिअ मरासनीसंग पहिलो भेटमा उनले चिनी उद्योगले उखु किसानलाई दिइनु पर्ने भुतmानीको अवस्था तथा चिनी नविकेको अवस्थाबारे सबै चिनी उद्योगको गोदामको निरक्षण गर्न समेत सुझाव दिएका हुन् ।
चिनी नविकेको बहाना बनाउदै चिनी उद्योगहरुले उखु किसानका भुतmानी रोकेका कारण त्यसबारे स्थलगत अनुगमन गर्न लगाईएको साँसद हरिजनले बताए । उनले प्रजिअ मरासनीलाई चिनी उद्योगका गोदाम भित्र चिनी छ, वा छैन त्यसको अवलोकन गर्न लगाएको जनाए । प्रजिअ मरासनीले त्यसबारे चाडै अवलोकन गरि जानकारी तथा सार्वजनिक गरने समेत प्रतिवद्धता जनाएका थिए । त्यसै गरि सरकारसंग भएको सम्झौता अनुसार जिल्ला स्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगले काम नगरेको बारे पनि अवस्था बुझ्नु पर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए । चिनी उद्योग र किसानको समस्या दुबैको जानकारी प्रजिअ मार्फत पाए पछि आफुले सदनमा त्यो कुराको उठान गरि दिर्घकालिन निकासका लागि सरकारसंग पहल गरिने उनले बताए ।
चिनी उद्योगले उखु किसानको उखु खरिद नगरिएको हुदा के कति मात्रामा उखु खरिद नभएका हुन त्यसको पनि स्थानिय प्रशासन मार्फत लगत तयार गर्न भनेका छन् । लगत उपलब्ध भए पछि त्यसको क्षतिपुर्ति वापत राहत उपलब्ध गराउनका लागि पनि सरकारसंग पहल गरिने सांसद हरिजनको भनाई थियो । स्थानिय उखु किसानका अनुसार झण्डै पाँच करोडको उखु खेतमा नष्ट भएको दाबी गर्दै आए पनि प्रशासनिक प्रतिवेदन तयार भए सरकारसंग बाली नष्ट भएका किसानका लागि राहत माग गर्न सहज हुने हुदा प्रजिअ मरासनीसंग विवरणका तयार गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
लुम्बिनी चिनी उद्योगले सरकारसंग गरेको सम्झौता अनुसार विगतको क्षमता वृद्धि गर्दै उखु खरिद गर्ने,उखु किसानलाई कृषि प्राविधिक शिक्षा,उन्नत खेतीका लागि आवश्यक तालिम,क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम गर्नु पर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि यस बर्ष विगतको क्षमता अनुसार पनि उखु क्रसिगँ नगरिदिदा समस्या भएको किसानहरुको भनाई थियो । लुम्बिनी चिनी उद्योगले सरकारी स्वामित्वको जग्गामा रहेको बन फडानी गरि काठको तस्करी गर्ने,उद्योग परिसरमा अबैध समिल सञ्चालन गर्ने तर्फ उन्मुख भएका कारण किसानको उखु खरिद गरि क्रसिगँ गर्नु भन्दा काठ तस्करीबाट बढि आमदनी हुने हुदा किसान प्रति वेवास्ता गरिएको स्थानियले आरोप लगाउदै आएका छन् ।
लुम्बिनी चिनी उद्योगको सरकारसंग भएको सम्झौताको कार्यान्वयबारे पनि प्रजिअले सम्झौता झिकाई कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ ? त्यसको पनि प्रतिवेदन बनाई उपलब्ध गराए सरकारसंग पुनः निजीकरण खारेजी गरि सरकारीकरण गर्न माग गर्न सकिने साँसद हरिजनले जानकारी गराएका थिए । उनले लुम्बिनी चिनी कारखाना तत्कालिन शाही सरकारको बेला निजीकरण हुदा तोकेको सेवा सर्त उद्योगले ब्यवस्थापनले कार्यान्वयन नगरेमा स्वतः सम्झौता खारेज हुने प्रावधान राखेको स्मरण गराउदै अहिले उद्योगले अधिकाँस सर्तहरु उद्योग ब्यवस्थापनले पुरा नगरेको अवस्था रहेको औल्याए । त्यसलाई प्रतिवेदनको रुपमा स्थापित गर्न पनि प्रजिअलाई लगाइएको जनाए । आधार बने पछि आफुले संसदमा समेत त्यसै आधारमा निजीकरण खारेजीको माग गर्नेछु, उनले भने, निजीकरण खारेजी भएमा स्थानिय तह,कृषकहरुको समन्वयमा सहकारिताको आधारमा लुम्बिनी चिन कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
