कस्तो शासन हो यो ?

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

सर्वप्रथम निम्नलिखित परिदृश्य हेर्नुहोस् । त्यसपछि तत्कालै केही गर्न नसके पनि अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ, देश कता जाँदैछ । 

  • रेशम चौधरी थुनामा छन् । तर उनलाई संसद सदस्यको सपथ ग्रहण गराइएको छ । उनी थुनाभित्रका संसद सदस्य भएका छन् ।
  • पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुर्व्यवहार काण्डको अभियोग लागेर जेलमा छन् । उनीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ ।
  • हाल नेकपा, पूर्वमाओवादी नेता अग्नि सापकोटा महराको राजीनामाका कारण रिक्त सभामुख पदका ‘सर्वसम्मत’ उम्मेदवार बनाइएका छन् । साथै सर्वत्र चर्चा छ, उनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा हत्या अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवार नदिएर उनैलाई सभामुख सकारेकोले उनी निर्विरोध सभामुख हुने निश्चितप्रायः भएको छ ।
  • हाल नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका छन् । तर उनी पार्टी अध्यक्ष र संसद सदस्य यथावतै छन् । प्रचण्ड स्वयंले यति गम्भीर खुलासा गरिरहँदा पनि कुनै दलमा चाइँचुइँ केही छैन ।
  • गायिका आस्था राउतले एयरपोर्ट सुरक्षामा कार्यरत प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको सीसी टिभी फुटेज सार्वजनिकमात्र भएको छैन, घटनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । तर उस्तै प्रकृतिको केही महिना अघिको पारस शाह प्रकरणचाहिँं कुनै मुद्दा नै बनेन ।
  • प्रतिपक्ष कांग्रेस राजनीतिक खपतका लागि नेकपाले देशलाई अधिनायकवादतर्फ लगिरहेको भनेर सुनाउँछ । तर यस्तै सभामुख चयन प्रकरणमा जस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा, कांग्रेस नेकपाको सहयोगी दलभन्दा फरक नपर्ने स्थानमा स्थापित हुनगइरहेको देखिएको छ । संस्थापन त संस्थापन, असन्तुष्ट पक्षको पनि बोल्ती बन्द छ ।
  • मधेशकेन्द्री दलहरू पनि कुनै न कुनै प्रकारले नेकपासँगै कार्य–सहकार्य गरिरहेका छन् । बाहिर आफ्ना समर्थक पंक्ति बचाइराख्न मात्र विरोध गरेजस्तो गर्छन् । सर्वत्र चर्चा छ, भित्रभित्रै भागशान्ति मिलाइएको छ । एवंप्रकारले मधेशकेन्द्री समेत सत्ताका सहयोगी दल नै बन्न पुगेका छन् ।
  • संसदमा जनताको असन्तुष्टिलाई प्रतिपक्षले प्रतिनिधित्व गर्छ । तर संसदीय प्रतिपक्ष चिनियाँ जनकांग्रेसको आलंकारिक प्रतिपक्षजस्तै भएको छ ।

०००यहाँ उल्लिखित प्रतिनिधि परिदृश्यले आफ्नो टिप्पणी आफैं गर्छन् । अतिरिक्त टिप्पणीको आवश्यकता छैन । तथापि यस परिदृश्यका चल्ते गम्भीर प्रकृतिका पद्धतिगत प्रश्न अवश्य उठ्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको यो देशमा कस्तो शासन छ ? यहाँ कानुनद्वारा (रुल बाइ ल) शासन छ कि कानुन अर्थात् विधिको शासन (रुल अफ ल) छ ? अथवा कानुन केवल देखावटी हो, सबै काम–कुरा तजविजी चल्छ । आफू अनुकूल चल्छ ? के शासनसत्ता अथवा कुनै ओहदा प्राप्त भएपछि जे गरे पनि हुन्छ ?

कानुनद्वारा (रुल बाइ ल) र विधिको शासन (रुल अफ ल) फरक हुन्छन् । कानुनद्वारा हुने शासनमा शासक–सत्ताधारी, पहुँचवाला, ठूलाबडा भनिनेहरूमाथि कारबाही हुँदैन । विधिको शासनमा कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । आलेखको सुरुमा बिन्दुमा राखिएका सन्दर्भ त्यही क्रममा मनमा उपस्थित भएका हुन् । म यी प्रश्न धेरै दिनदेखि आफूसँग लिएर हिँंडिरहेको छु । देशमा जनादेश प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार छ । यो भन्नु अथवा भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । सबैलाई थाहै छ । जनादेश पाएर बनेको जोसुकैको सरकार होस्, त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको हुँदा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहन्छ, रहनुपर्छ भनेर मान्नैपर्छ । फेरि जोसुकैले जेसुकै भने पनि व्यक्ति ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि म शंका गर्दिन र मजस्तै धेरै लोकतन्त्रप्रेमी पनि गर्दैनन् ।
तर एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपाको शासकीय प्रवृत्ति निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको शासनजस्तो नभएर सत्ताकब्जा शैलीको छ । सत्ताकब्जा गर्नेले विधिको शासन मान्दैन । त्यस्तोमा मिलेमतोमा होस्, डरत्रास, आफ्नै कमजोरी अथवा थुनुवामा परेर प्रतिपक्ष लुप्त हुन्छ । यस्तोमा कानुन तल हुन्छ, शासक माथि हुन्छन् । भन्न लोकतन्त्र भनिरहे पनि यसका अंग–प्रत्यंग सबै कुँजिएका हुन्छन् । लोकतन्त्रको माला त जपिन्छ, तर त्यो जीवन्त रहँदैन, प्राविधिक हुनजान्छ । तब के नेकपा मुखले लोकतन्त्र भनी–भनी जानचाहिँ एकतन्त्री शासनतर्फ चाहेको हो ? यदि त्यस्तै हो भने त्यो पनि भनिहाल्नु उचित हुन्छ, किनभने यसबाट मानिसलाई यो हुनचाहिंँ लोकतन्त्र होइन, तर दुनियाँका आँखामा छारो हाल्नमात्र साइनबोर्ड लोकतन्त्र राखेको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
प्रस्ट नहुँदा दुनियाँलाई बढी कष्ट हुन्छ, मानसिक पनि । फेरि शासनमा बस्नेलाई झन् असजिलो हुन्छ । एकतन्त्री शासन गर्ने मनसुवा भई–भई त्यसैलाई लोकतन्त्र भनिरहनुपर्दा धेरै ढाँट्नुपर्छ, धेरै । पाइलैपिच्छे ढाँटिरहनु, ढाँट्नुपर्ने बाध्यता उपस्थित हुनु स्वयं ढाँटकै स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुन्छ । ढाँट्ने बानी पर्‍यो भने सम्पूर्ण मानसिक अवस्थामा समेत विचलन आउँछ । किनभने ढाँटमा दर्ता हुनु त छँदैछ, वैज्ञानिक अनुसन्धानले केसम्म पत्ता लगाएको छ भने ढाँट्दा शरीरमा एक किसिमको हानिकारक रसायन उत्पन्न हुन्छ र त्यसले क्रमैसँग अंग–प्रत्यंगलाई शिथिल बनाउँदै लान्छ । फलस्वरुप मस्तिष्कले पनि सहज काम गर्न सक्दैन । त्यसैले ‘निर्वाचन–सिर्वाचन वैधताका लागिमात्रै गरिएको हो, यो शासन कम्युनिस्टकै हो, त्यो पनि जनादेश प्राप्त । नियत एकतन्त्री नै हो र एकतन्त्री शासन नै चलाउँछौं’ भने हुन्छ । यसले कित्ताकाट गर्न सजिलो हुन्छ, कम्युनिस्टै–कम्युनिस्ट एकातिर र शेष अरुलाई गोलबद्ध हुन, एकजुट हुन मार्गप्रशस्त हुन्छ । गोलबद्ध नभए पनि ठिकै छ, जतिन्जेल भ्याइन्छ, एकछत्र कम्युनिस्ट शासन चलाउनु, बस्नु । किन पर्खनु, प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसजस्तो सहयोगी दल भएकै बेला गरिहाल्नु !
म यहाँ यसो गर्नु, त्यसो नगर्नु, सच्चिनु भन्दै भन्दिन । मात्र अनुरोध गर्छु, लोकतन्त्र अनुरुप आचरण नगर्ने भए, यो लोकतन्त्र हो भनेर नढाँट्नु । लोकतन्त्रमा विश्वास छैन भन्ने सकार्नु र सकार्नु किनपर्छ भने माथि पनि भनियो, ढाँट्दा स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पर्ने त छँदैछ, जो जे हो, त्यही र त्यस्तै सग्लो देखिनु परन्तुमा देशका लागि राम्रो हुन्छ । सकार्नु किन राम्रो हुन्छ भने उहिल्यै यो देशमा जहानियाँ राणाशासन थियो । जहानियाँ शासन जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यो त्यस्तै थियो । जहानियाँले नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नु त उदेक हुन्थ्यो । गरेनन् । जहानियाँ शासन विरुद्ध नागरिक स्वतन्त्रता पक्षधर गोलबद्ध भए । अन्ततः २००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भयो ।
त्यस्तै निर्दलवादी हुकुमी राजाको शासन हुँदा त्यो जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यस्तै थियो । निर्दलवादी हुकुमी राजाहरूको हुकुम तीस वर्ष चल्यो । हुकुम अन्तर्गत नै ‘सबै नेपाली पञ्च हुन्, सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने लहरै चल्यो । जो पञ्च थिएनन् र हुकुमी राजाका चर–अनुचर थिएनन्, ती गोलबद्ध भए । छ्यालिस सालमा जनआन्दोलन भयो, त्यसपछि राजा सार्वभौमसत्ता जनतालाई बुझाएर नारायणहिटीमा गन्गनाउँदै बसे । २०५८ जेठ १९ मा भएको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजाको सवंश विनाशपछि उनका भाइ राजा भए । उनले आफू हुकुमी राजा कहलाउन निकै फुर्तीफार्ती गरे, तर त्यो फुर्तीफार्ती यति घातक भयो कि राजसंस्थाको अवशेष नै बढारियो । देश गणतन्त्र भयो ।
माथिका दृष्टान्त किनभने नेकपाको नियत यदि सत्ताकब्जा शैलीमा एकतन्त्री शासन चलाउने नै भए, त्यही गरोस् । भनेरै गरोस् र घोषित रूपमै गरोस् । संसदमा बल पुग्नेगरी संख्या छँदैछ । प्रतिपक्ष पनि नामको मात्र, प्रकारान्तरमा, प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष प्रतिपक्षका रूपमा न प्रदेशमा देखिएको छ, न केन्द्रमा । यसर्थ नेकपासँग आज संविधान संशोधनमात्र होइन, फेर्ने नै शक्ति छ । एमालेका सत्ताराजनीति पारंगत नेता र माओवादीका सुरुङ–युद्धविज्ञ लडाकु एकैसाथ छन्, उनीहरूलाई छलाङ हान्न पनि आउँछ । यसर्थ छद्म खेल खेल्नुभन्दा जे गर्न मन छ, जस्तो नियत छ, त्यही गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा कि नेकपा एकतन्त्री सत्ता सञ्चालन गर्न समर्थ हुन्छ कि भने वार कि पार हुन्छ ।
यदि नियत एकतन्त्री हो भने लोकतन्त्रको अभिनय नगरिदिनुहोस् कृपया । यदि त्यसो होइन, नियत सफा छ भने एकै प्रकृतिका विषयमा फरक–फरक मापदण्ड किन ? किन रेशम चौधरीलाई एउटा मापदण्ड, अग्नि सापकोटालाई अर्कै ? नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ५ हजार मानिसको हत्याको जिम्मा लिन्छु सम्भवतः आवेगवश बोले होलान्, तर जिम्मै लिइसकेपछि विषय त गम्भीर भयो । के यसमा राज्यको कानुन आकर्षित भएन ? विधिको शासन छ भने मुद्दाहरू किनारा नलागुन्जेल पदबाट पृथक त कमसेकम बस्नैपर्छ ।
त्यसैले दुर्भाग्यवश हरेक लक्षणले के देखाउँछ भने यहाँ कानुनद्वारा छ, कानुनको शासन छैन । शासनसत्ताको अँगालोमा बस्नेलाई उन्मुक्ति तर शेष अरुलाई कानुन लाग्छ, यसले समात्छ । उस्तै प्रकृतिका घटनामा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई सजाय छ । सीसी टिभीले एयरपोर्टमा कसैलाई देख्छ, कसैलाई देख्दैन । विधिको शासनमा त यस्तो हुँदैन । लोकतन्त्रको शासनचाहिँं विधिको शासन हो, जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमाथि पनि कानुनको बरोबर दृष्टि हुन्छ र एउटा अति सामान्य मानिसलाई पनि त्यही कानुनले हेरिरहेको हुन्छ । उपचार पनि त्यसैले दिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको जीउज्यान र सामान्य मानिसको प्राणरक्षा गर्नु एउटै दायित्वभित्र पर्छ ।
लोकतन्त्रमा कोही पनि विधिभन्दा माथि हुँदैन । विश्वकै शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि कानुनभन्दा माथि छैनन्, मुनि नै छन् । त्यहाँका हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद अनुकूल आचरण नगरेकोले उनलाई महाअभियोगद्वारा हटाउनुपर्छ भनेर घमासान बहस भइरहेको छ । यसपूर्व, धेरै अघि, राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनमाथि महाअभियोग लगाइएको तर मतदानपूर्व नै उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनमाथि मोनिका लेबिन्स्की प्रकरणमा राष्ट्रलाई ढाँटेको अभियोगमा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अमेरिकामा कानुनको शासन सर्वोपरि भएकाले यस्तो भएको हो ।
यहाँ के छ ? के जहानियाँ राणाशासन र राजाको हुकुमी शासनमा जस्तै विधिको मर्दन नै भइरहने हो ? हो भने हो भन्नुहोस् । होइन भने के हो, त्यो त भन्नुहोस् । यसमा मेरो पूर्वाग्रह, दुराग्रह केही छैन, जे हो, त्यही भन्नुहोस् । भनेपछि यो यस्तै हो भन्ने आश्वस्तता मिल्छ तथा र त्यही बिन्दुबाट एउटा नयाँ विमर्श प्रारम्भ गर्न सजिलो हुन्छ ।

Related articles

चीन अमेरिकी द्वन्द्वको रणनीतिक चेपुवामा यसरी फँस्दैछ नेपाल

                  अरुणकुमार सुवेदी अहिलेका स्थापित शक्ति राष्ट्र अमेरिका र उदाउदों शक्ति राष्ट्र चीनबीच विवाद चर्कँदै गएको छ । सतहमा र नेपथ्यमा देखिएका दृश्यावलीहरु जेसुकैभए पनि त्यो विवादको चुरो रणनीतिक र व्यापारिक दुवै हो । रणनीतिक द्वन्द्वको गुह्य भनेको पनि अन्ततः व्यवसायिक द्वन्द्वकै नै हो । संसार त […]

‘जनताको मन जित्नुस्, संविधान संशोधन गर्नुस्’

पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि राजनीतिमा दूर्लभ मानिने परिघटना दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । गैरराजनीतिक सरकारले गराएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो संविधानसभाको भन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरियो । तर दुवै संविधानसभामा एउटा कुरा समान थियो, सभाध्यक्ष थिए–सुवासचन्द्र नेम्वाङ । पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा र ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा पनि सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका  नेम्वाङसँग […]