कस्तो शासन हो यो ?

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

सर्वप्रथम निम्नलिखित परिदृश्य हेर्नुहोस् । त्यसपछि तत्कालै केही गर्न नसके पनि अनुमानसम्म गर्न सकिन्छ, देश कता जाँदैछ । 

  • रेशम चौधरी थुनामा छन् । तर उनलाई संसद सदस्यको सपथ ग्रहण गराइएको छ । उनी थुनाभित्रका संसद सदस्य भएका छन् ।
  • पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन दुर्व्यवहार काण्डको अभियोग लागेर जेलमा छन् । उनीमाथि मुद्दा चलिरहेको छ ।
  • हाल नेकपा, पूर्वमाओवादी नेता अग्नि सापकोटा महराको राजीनामाका कारण रिक्त सभामुख पदका ‘सर्वसम्मत’ उम्मेदवार बनाइएका छन् । साथै सर्वत्र चर्चा छ, उनीमाथि सर्वोच्च अदालतमा हत्या अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन छ । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नोतर्फबाट उम्मेदवार नदिएर उनैलाई सभामुख सकारेकोले उनी निर्विरोध सभामुख हुने निश्चितप्रायः भएको छ ।
  • हाल नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका छन् । तर उनी पार्टी अध्यक्ष र संसद सदस्य यथावतै छन् । प्रचण्ड स्वयंले यति गम्भीर खुलासा गरिरहँदा पनि कुनै दलमा चाइँचुइँ केही छैन ।
  • गायिका आस्था राउतले एयरपोर्ट सुरक्षामा कार्यरत प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको सीसी टिभी फुटेज सार्वजनिकमात्र भएको छैन, घटनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । तर उस्तै प्रकृतिको केही महिना अघिको पारस शाह प्रकरणचाहिँं कुनै मुद्दा नै बनेन ।
  • प्रतिपक्ष कांग्रेस राजनीतिक खपतका लागि नेकपाले देशलाई अधिनायकवादतर्फ लगिरहेको भनेर सुनाउँछ । तर यस्तै सभामुख चयन प्रकरणमा जस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा, कांग्रेस नेकपाको सहयोगी दलभन्दा फरक नपर्ने स्थानमा स्थापित हुनगइरहेको देखिएको छ । संस्थापन त संस्थापन, असन्तुष्ट पक्षको पनि बोल्ती बन्द छ ।
  • मधेशकेन्द्री दलहरू पनि कुनै न कुनै प्रकारले नेकपासँगै कार्य–सहकार्य गरिरहेका छन् । बाहिर आफ्ना समर्थक पंक्ति बचाइराख्न मात्र विरोध गरेजस्तो गर्छन् । सर्वत्र चर्चा छ, भित्रभित्रै भागशान्ति मिलाइएको छ । एवंप्रकारले मधेशकेन्द्री समेत सत्ताका सहयोगी दल नै बन्न पुगेका छन् ।
  • संसदमा जनताको असन्तुष्टिलाई प्रतिपक्षले प्रतिनिधित्व गर्छ । तर संसदीय प्रतिपक्ष चिनियाँ जनकांग्रेसको आलंकारिक प्रतिपक्षजस्तै भएको छ ।

०००यहाँ उल्लिखित प्रतिनिधि परिदृश्यले आफ्नो टिप्पणी आफैं गर्छन् । अतिरिक्त टिप्पणीको आवश्यकता छैन । तथापि यस परिदृश्यका चल्ते गम्भीर प्रकृतिका पद्धतिगत प्रश्न अवश्य उठ्छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको यो देशमा कस्तो शासन छ ? यहाँ कानुनद्वारा (रुल बाइ ल) शासन छ कि कानुन अर्थात् विधिको शासन (रुल अफ ल) छ ? अथवा कानुन केवल देखावटी हो, सबै काम–कुरा तजविजी चल्छ । आफू अनुकूल चल्छ ? के शासनसत्ता अथवा कुनै ओहदा प्राप्त भएपछि जे गरे पनि हुन्छ ?

कानुनद्वारा (रुल बाइ ल) र विधिको शासन (रुल अफ ल) फरक हुन्छन् । कानुनद्वारा हुने शासनमा शासक–सत्ताधारी, पहुँचवाला, ठूलाबडा भनिनेहरूमाथि कारबाही हुँदैन । विधिको शासनमा कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । आलेखको सुरुमा बिन्दुमा राखिएका सन्दर्भ त्यही क्रममा मनमा उपस्थित भएका हुन् । म यी प्रश्न धेरै दिनदेखि आफूसँग लिएर हिँंडिरहेको छु । देशमा जनादेश प्राप्त कम्युनिस्ट सरकार छ । यो भन्नु अथवा भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । सबैलाई थाहै छ । जनादेश पाएर बनेको जोसुकैको सरकार होस्, त्यसलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेको हुँदा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहन्छ, रहनुपर्छ भनेर मान्नैपर्छ । फेरि जोसुकैले जेसुकै भने पनि व्यक्ति ओलीको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि म शंका गर्दिन र मजस्तै धेरै लोकतन्त्रप्रेमी पनि गर्दैनन् ।
तर एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपाको शासकीय प्रवृत्ति निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको शासनजस्तो नभएर सत्ताकब्जा शैलीको छ । सत्ताकब्जा गर्नेले विधिको शासन मान्दैन । त्यस्तोमा मिलेमतोमा होस्, डरत्रास, आफ्नै कमजोरी अथवा थुनुवामा परेर प्रतिपक्ष लुप्त हुन्छ । यस्तोमा कानुन तल हुन्छ, शासक माथि हुन्छन् । भन्न लोकतन्त्र भनिरहे पनि यसका अंग–प्रत्यंग सबै कुँजिएका हुन्छन् । लोकतन्त्रको माला त जपिन्छ, तर त्यो जीवन्त रहँदैन, प्राविधिक हुनजान्छ । तब के नेकपा मुखले लोकतन्त्र भनी–भनी जानचाहिँ एकतन्त्री शासनतर्फ चाहेको हो ? यदि त्यस्तै हो भने त्यो पनि भनिहाल्नु उचित हुन्छ, किनभने यसबाट मानिसलाई यो हुनचाहिंँ लोकतन्त्र होइन, तर दुनियाँका आँखामा छारो हाल्नमात्र साइनबोर्ड लोकतन्त्र राखेको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
प्रस्ट नहुँदा दुनियाँलाई बढी कष्ट हुन्छ, मानसिक पनि । फेरि शासनमा बस्नेलाई झन् असजिलो हुन्छ । एकतन्त्री शासन गर्ने मनसुवा भई–भई त्यसैलाई लोकतन्त्र भनिरहनुपर्दा धेरै ढाँट्नुपर्छ, धेरै । पाइलैपिच्छे ढाँटिरहनु, ढाँट्नुपर्ने बाध्यता उपस्थित हुनु स्वयं ढाँटकै स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक हुन्छ । ढाँट्ने बानी पर्‍यो भने सम्पूर्ण मानसिक अवस्थामा समेत विचलन आउँछ । किनभने ढाँटमा दर्ता हुनु त छँदैछ, वैज्ञानिक अनुसन्धानले केसम्म पत्ता लगाएको छ भने ढाँट्दा शरीरमा एक किसिमको हानिकारक रसायन उत्पन्न हुन्छ र त्यसले क्रमैसँग अंग–प्रत्यंगलाई शिथिल बनाउँदै लान्छ । फलस्वरुप मस्तिष्कले पनि सहज काम गर्न सक्दैन । त्यसैले ‘निर्वाचन–सिर्वाचन वैधताका लागिमात्रै गरिएको हो, यो शासन कम्युनिस्टकै हो, त्यो पनि जनादेश प्राप्त । नियत एकतन्त्री नै हो र एकतन्त्री शासन नै चलाउँछौं’ भने हुन्छ । यसले कित्ताकाट गर्न सजिलो हुन्छ, कम्युनिस्टै–कम्युनिस्ट एकातिर र शेष अरुलाई गोलबद्ध हुन, एकजुट हुन मार्गप्रशस्त हुन्छ । गोलबद्ध नभए पनि ठिकै छ, जतिन्जेल भ्याइन्छ, एकछत्र कम्युनिस्ट शासन चलाउनु, बस्नु । किन पर्खनु, प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसजस्तो सहयोगी दल भएकै बेला गरिहाल्नु !
म यहाँ यसो गर्नु, त्यसो नगर्नु, सच्चिनु भन्दै भन्दिन । मात्र अनुरोध गर्छु, लोकतन्त्र अनुरुप आचरण नगर्ने भए, यो लोकतन्त्र हो भनेर नढाँट्नु । लोकतन्त्रमा विश्वास छैन भन्ने सकार्नु र सकार्नु किनपर्छ भने माथि पनि भनियो, ढाँट्दा स्वास्थ्यमाथि प्रतिकूल असर पर्ने त छँदैछ, जो जे हो, त्यही र त्यस्तै सग्लो देखिनु परन्तुमा देशका लागि राम्रो हुन्छ । सकार्नु किन राम्रो हुन्छ भने उहिल्यै यो देशमा जहानियाँ राणाशासन थियो । जहानियाँ शासन जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यो त्यस्तै थियो । जहानियाँले नागरिक अधिकारको सम्मान गर्नु त उदेक हुन्थ्यो । गरेनन् । जहानियाँ शासन विरुद्ध नागरिक स्वतन्त्रता पक्षधर गोलबद्ध भए । अन्ततः २००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भयो ।
त्यस्तै निर्दलवादी हुकुमी राजाको शासन हुँदा त्यो जस्तो हुनुपर्थ्यो, त्यस्तै थियो । निर्दलवादी हुकुमी राजाहरूको हुकुम तीस वर्ष चल्यो । हुकुम अन्तर्गत नै ‘सबै नेपाली पञ्च हुन्, सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने लहरै चल्यो । जो पञ्च थिएनन् र हुकुमी राजाका चर–अनुचर थिएनन्, ती गोलबद्ध भए । छ्यालिस सालमा जनआन्दोलन भयो, त्यसपछि राजा सार्वभौमसत्ता जनतालाई बुझाएर नारायणहिटीमा गन्गनाउँदै बसे । २०५८ जेठ १९ मा भएको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजाको सवंश विनाशपछि उनका भाइ राजा भए । उनले आफू हुकुमी राजा कहलाउन निकै फुर्तीफार्ती गरे, तर त्यो फुर्तीफार्ती यति घातक भयो कि राजसंस्थाको अवशेष नै बढारियो । देश गणतन्त्र भयो ।
माथिका दृष्टान्त किनभने नेकपाको नियत यदि सत्ताकब्जा शैलीमा एकतन्त्री शासन चलाउने नै भए, त्यही गरोस् । भनेरै गरोस् र घोषित रूपमै गरोस् । संसदमा बल पुग्नेगरी संख्या छँदैछ । प्रतिपक्ष पनि नामको मात्र, प्रकारान्तरमा, प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । प्रतिपक्ष प्रतिपक्षका रूपमा न प्रदेशमा देखिएको छ, न केन्द्रमा । यसर्थ नेकपासँग आज संविधान संशोधनमात्र होइन, फेर्ने नै शक्ति छ । एमालेका सत्ताराजनीति पारंगत नेता र माओवादीका सुरुङ–युद्धविज्ञ लडाकु एकैसाथ छन्, उनीहरूलाई छलाङ हान्न पनि आउँछ । यसर्थ छद्म खेल खेल्नुभन्दा जे गर्न मन छ, जस्तो नियत छ, त्यही गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा कि नेकपा एकतन्त्री सत्ता सञ्चालन गर्न समर्थ हुन्छ कि भने वार कि पार हुन्छ ।
यदि नियत एकतन्त्री हो भने लोकतन्त्रको अभिनय नगरिदिनुहोस् कृपया । यदि त्यसो होइन, नियत सफा छ भने एकै प्रकृतिका विषयमा फरक–फरक मापदण्ड किन ? किन रेशम चौधरीलाई एउटा मापदण्ड, अग्नि सापकोटालाई अर्कै ? नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ५ हजार मानिसको हत्याको जिम्मा लिन्छु सम्भवतः आवेगवश बोले होलान्, तर जिम्मै लिइसकेपछि विषय त गम्भीर भयो । के यसमा राज्यको कानुन आकर्षित भएन ? विधिको शासन छ भने मुद्दाहरू किनारा नलागुन्जेल पदबाट पृथक त कमसेकम बस्नैपर्छ ।
त्यसैले दुर्भाग्यवश हरेक लक्षणले के देखाउँछ भने यहाँ कानुनद्वारा छ, कानुनको शासन छैन । शासनसत्ताको अँगालोमा बस्नेलाई उन्मुक्ति तर शेष अरुलाई कानुन लाग्छ, यसले समात्छ । उस्तै प्रकृतिका घटनामा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई सजाय छ । सीसी टिभीले एयरपोर्टमा कसैलाई देख्छ, कसैलाई देख्दैन । विधिको शासनमा त यस्तो हुँदैन । लोकतन्त्रको शासनचाहिँं विधिको शासन हो, जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमाथि पनि कानुनको बरोबर दृष्टि हुन्छ र एउटा अति सामान्य मानिसलाई पनि त्यही कानुनले हेरिरहेको हुन्छ । उपचार पनि त्यसैले दिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको जीउज्यान र सामान्य मानिसको प्राणरक्षा गर्नु एउटै दायित्वभित्र पर्छ ।
लोकतन्त्रमा कोही पनि विधिभन्दा माथि हुँदैन । विश्वकै शक्तिशाली मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति पनि कानुनभन्दा माथि छैनन्, मुनि नै छन् । त्यहाँका हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पद अनुकूल आचरण नगरेकोले उनलाई महाअभियोगद्वारा हटाउनुपर्छ भनेर घमासान बहस भइरहेको छ । यसपूर्व, धेरै अघि, राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनमाथि महाअभियोग लगाइएको तर मतदानपूर्व नै उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनमाथि मोनिका लेबिन्स्की प्रकरणमा राष्ट्रलाई ढाँटेको अभियोगमा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । अमेरिकामा कानुनको शासन सर्वोपरि भएकाले यस्तो भएको हो ।
यहाँ के छ ? के जहानियाँ राणाशासन र राजाको हुकुमी शासनमा जस्तै विधिको मर्दन नै भइरहने हो ? हो भने हो भन्नुहोस् । होइन भने के हो, त्यो त भन्नुहोस् । यसमा मेरो पूर्वाग्रह, दुराग्रह केही छैन, जे हो, त्यही भन्नुहोस् । भनेपछि यो यस्तै हो भन्ने आश्वस्तता मिल्छ तथा र त्यही बिन्दुबाट एउटा नयाँ विमर्श प्रारम्भ गर्न सजिलो हुन्छ ।

Related articles

‘जनताको मन जित्नुस्, संविधान संशोधन गर्नुस्’

पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि राजनीतिमा दूर्लभ मानिने परिघटना दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । गैरराजनीतिक सरकारले गराएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो संविधानसभाको भन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरियो । तर दुवै संविधानसभामा एउटा कुरा समान थियो, सभाध्यक्ष थिए–सुवासचन्द्र नेम्वाङ । पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा र ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा पनि सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका  नेम्वाङसँग […]

छाउपडीको गडबडी

सामाजिक कलंक भनिने छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न रूपान्तरणकारी कदम भन्दै छाउघर (गोठहरू) भत्काइँदैछन्। छाउपडी उन्मूलन कानुन कार्यान्वयनको दबावका कारण सरकारी संयन्त्रले छाउगोठप्रति कठोर कदम चालिरहेको छ। बलपूर्वक छाउगोठ भत्काएर समस्याको हल खोज्ने प्रयासले केही प्रश्न जन्माएको छ। कानुन हुँदाहुँदै किन आफैं जबर्जस्ती भत्काउन परेको? पछिल्लो महिनावारीसम्म यही छाउगोठमा बसेका ती महिला एकाएक अब घर पस्न […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *