काठमाडौँ, ३ असार । स्थानीय तहहरू यतिवेला बजेटको तयारीमा छन् । संघ र प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक भई संसदीय प्रक्रियामा रहेका वेला माथिल्ला सरकारका विनियोजन समेतको आधारमा स्थानीय तहहरूले बजेटको अन्तिम तयारी गरेका हुन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा गाउँ तथा नगरसभामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही कानुनी व्यवस्था पूरा गर्न स्थानीय तहहरूमा यतिवेला चटारो बढेको हो । यतिवेला गाउँ तथा नगर कार्यपालिका एवं यस अन्तर्गतका विषयगत समितिका बैठक बाक्लिएका छन्, वडा र टोलबाट आएका योजनामाथि सम्बन्धित समिति र कार्यपालिकामा छलफल भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । बजेटको सँघारमा आइपुग्दा स्थानीय तहहरूमा विगतका वर्षहरूमा जस्तो उत्साह भने छैन । स्रोत तथा योजना छनोटको सकसका कारण बजेट चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि यो वर्ष यो अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । स्रोतको अनिश्चितता र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमाथिको अविश्वासका कारण सकस परेको र सतर्कता बन्नुपर्ने बाध्यता देखिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख (मेयर) नरुलाल चौधरी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा स्थानीय तहहरू ‘जोखिम नमोल्ने’ मनस्थितिमा रहेको बताउँछन् । त्यसैले यो वर्षको बजेट महत्त्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि यथार्थवादी र अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ । ‘यस पटक हामी धेरै जोखिम नमोल्ने पक्षमा छौँ,’ मेयर चौधरीले भने, ‘नयाँ थप हुने खालका, धेरै दायित्व सिर्जना हुने खालका आयोजनाहरू यस पटक हामी अगाडि सार्दैनौँ ।’यो अवस्था आउनुमा घट्दो अनुदान, संघीय सकारमाथिको अविश्वास र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतमा आएको सङ्कुचनको त्रिकोणात्मक दबाब कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
- ‘सिलिङ’मा विश्वासको सङ्कट र घट्दो समानीकरण अनुदान
स्थानीय तहको बजेटको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानले ओगट्छ । सरकारले बजेट बनाउनुअघि स्थानीय तहलाई स्रोत अनुमान तथा बजेट सिलिङ पठाउँछ, जसका आधारमा उनीहरूले आफ्नो बजेटको आकार निर्धारण गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्ष संघीय सरकारले तोकिएको सिलिङ अनुसार रकम पठाउन छाडेको छ । स्रोतको अभाव भएको भन्दै संघीय सरकारले रकम कटाउने र प्रदेशले समेत संघलाई नै पछ्याउने गरेका छन् । यो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा गहिरो अविश्वास रहँदै आएको छ ।
यस वर्ष पनि त्यही नियति दोहोरियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष समानीकरण अनुदानको रकम सिलिङबाट ९१ प्रतिशतमा झारेको छ । अर्थात् सुरुमा तोकिएको रकमभन्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ९ प्रतिशतले कटौती गरेर पठाएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा यो कटौतीले स्थानीय तहको योजना र वित्तीय अनुशासनमाथि नै प्रहार गरेको बताउँछन् ।