दुई महिनामा पनि नगरपालिका र गाउपालिकाले जिससलाई बुझाउन सकेनन् बजेट कार्यक्रम

0
496


परासी, २३ भदौ । नवलपरासीका स्थानिय तहले चालु आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि नगर र गाउसभाबाट पारित भएका आर्थिक विधेयक तथा योजना सम्बन्धि ऐन अहिलेसम्म पनि जिससलाई बुझाएका छैनन् । अघिल्लो बर्ष साउन पहिलो साता नै बुझाएका स्थानिय तहहरुले यो बर्ष आर्थिक बर्षको अवधि दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि जिसस प्रति वेवास्ता गर्दै ऐनको प्रतिलिपि नबुझाएका हुन् ।

दुई पटकसम्म जिससले सो ऐन अध्ययनका लागि माग गरे पनि स्थानिय तहले जिससको पत्र प्रति वेवास्ता गर्दै आएका छन् । नगरपालिका र गाउपालिकाले साउनको दोश्रो सातासम्म जिससलाई सो ऐन र बजेट कार्याक्रम बुझाउनु पर्ने भए पनि वेवास्ता गर्दै अहिलेसम्म नबुझाएको जिससले जनाएको छ ।

म्याद भित्रै स्थानिय तहले ऐन र बजेट कार्यक्रम नपठाए माग गरेर पत्राचार गरिएको जिसस प्रमुख शिव शंकर रायले बताए । जति चाडै पठाउछन्, त्यती चाडै निकास निकाल्न सहज हुने जनाउदै उनले अहिले कर सम्बन्धि उठ्ने गरेका सवाल बारे गाउपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला संघ सस्थालाई बसालेर निकास खोज्ने तयारीमा रहेको रायले जनाए ।

स्थानिय तहमा लगाईएका करबारे अहिले जिल्ला भरिका स्थानिय तह विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको अवस्थामा स्थानिय जनता सो बारे जिससलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउदै आएका छन् । तर स्थानिय तहले लगाइएको करको सम्पुर्ण विवरण र प्रमाणिकरण भई सकेको ऐन किन लुकाएर राखेका छन् ? त्यसले पनि स्थानिय जनतामा आक्रोस पैदा गर्ने गरेको छ ।

फेस बुक सञ्जालमा केही स्थानिय तहले लेटर प्याडमा लेखेर राख्दै आएको तर जिससले माग गर्दा पनि किन नबुझाएका हुन् ? यसले पनि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि प्रति जनताको अविश्वास बढनु स्वभाविक रहेको नागरिक समाजका अध्यक्ष सम्भु उपाध्यायले बताए । अहिलेको अवस्थाको कर उल्लेख गरेका छन् । तर विगत बर्षको तुलनात्मक करको दर किन सार्वजनिक गरेका छैनन ? गाँउपालिका र नगरपालिका भनेको नेपाल भन्दा कुनै छुट्टै राज्य वा देशको सरकार होईन्, उपाध्यायले भने, त्यो पनि आफैले निर्वाचित गरेको जिससका पदाधिकारीलाई किन त्यो बजेट कार्यक्रम र आर्थिक विधेयक दिएका छैनन् ।

गाउपालिकाका प्रमुखहरु कुनै राजा महाराजा पनि होईन्, उनले थपे, लोकतान्त्रिक मुलुकका निरकंश शासक बन्ने प्रवृति हाबी हुदै गएको छ । आखिरमा पाँच बर्ष पछि फेरी ति नेता जनता विचमै आउने हुन् । प्रदेश सरकार र संघिय सरकारले विनियोजन गरेका बजेट कार्यक्रम जिल्लासम्म आईपुग्यो,तर जिल्ला भित्रकै बजेट कार्यक्रम किन लुईने गरेको होला ? नगरपालिकाले तयार गरेको बजेट कार्यक्रम अहिले वार्ड कार्यालयमा समेत नआएको रामग्राम नगरपालिका र पाल्हीनन्दन गाउपालिकाका केही वार्ड अध्यक्षहरुले बताए ।े

नगरसभा गर्दा समेत योजनाबारे विस्तृत बजेट कार्यक्रम नगरसभाका सदस्यहरुले नै पाएका थिएनन् । अहिलेसम्म सो पुस्तक प्रमाणित भई सकेकै आधारमा कर उठाउन थालिएको छ । तर सो विवरण जिससमा समेत नपठाईनु के रहस्य होला ? यसले जनताको सुचना पाउने मौलिक हकलाई समेत कुण्ठित पारेको छ । नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पश्चिममा रामग्राम,सुनवल र वर्दघाट ३ नगरपालिका र सुस्ता,प्रतापपुर,सरावल र पाल्हीनन्दन ४ गाउपालिका गरि ७ वटा स्थानिय तह रहेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here