परासी, २२ भदौ । नवलपरासीमा रहेका बन कार्यालयहरु खारेज भए पछि बन सम्बन्धि मुद्दा समेत दर्ता गर्ने कार्य बन्द गरिएको छ । कानुनी जटिलताका कारण बन कार्यालयले साउन महिना देखी नै बन सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गर्ने काम बन्द गरेको हो ।
बन तथ बन्यजन्तु सम्बन्धि अपराधको मुद्दा चलाउदै आएको जिल्ला बन कार्यालय नै नरहे पछि मुद्दा कसरी दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न सक्ने अधिकारबारे अन्यौलताका कारण मुद्दा दर्ता बन्द भएको साविवक जिल्ला बन कार्यालयका सुचना अधिकारी भिम पौडेलले जनाए । मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार पहिला बन ऐनले जिल्ला बन अधिकृतलाई तोकेको थियो, सुचना अधिकारी पौडेलले भने, जिल्ला बन कार्यालय नै नरहने भए पछि जिल्ला बन अधिकृतको प्रावधान त्यसै हट्ने भयो ।
अब कस्ले मुद्दा दर्ता गर्ने ? कुन प्रकृयाले अनुसंधान अधिकृत तोक्ने यकिन भएका कारण बन तथा बन्यजन्तु सम्बन्धि अपराधका मुद्दा बन कार्यालयमा अहिलेसम्म दर्ता रोकिएको छ । बन तथा बन्यजन्तु अपराध त भई रहेको तर अपराधमा संलग्न ब्यतिmलाई सम्झाई बुझाई छाड्न परेको बन कार्यालयले जनाएको छ ।
पहिलाको बन ऐन परिमार्जित भएर नआएसम्म वा प्रदेश सरकारले कुनै नयाँ प्रावधानको ब्यवस्था नगरेसम्म बन सम्बन्धि मुद्दा चलाउन समस्या देखिएको सुचना अधिकारी पौडेललेको भनाई थियो । अहिले सबै जिल्ला बन कार्यालयहरु खारेज भएका छन् ।
बन सम्बन्धि केही अधिकार प्रदेश सरकारमा आएको छ । अझ ५ नं. प्रदेशले प्रदेशमा उद्योग,पर्यटन बन तथा बातावरण मन्त्रालय भनेर मन्त्रालय खडा गरेको छ । तर बन मन्त्रालयले अहिलेसम्म जिल्लमा बनको संरचना के कस्तो हुने भने तोकि दिएको छैन् । सुन्नमा त जिल्लामा उद्योग,पर्यटन तथा बन वातावरण डिभिजन कार्यालयको रुपमा रहने छ । तर अधिकारिक रुपमा अहिले आई नपुग्दा बन सम्बन्धि मुद्दा त्यतीकै छाड्ने गरिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार पहिला जिल्ला बन अधिकृतलाई ५ हजारसम्म विगो भएको मुद्दा चलाउने अधिकार थियो । अपराधमा संलग्न अभियुतmलाई ६ महिनासम्म कैद सजायको फैसल ागर्न सक्ने अधिकार जिल्ला बन अधिकृतसंग थियो । अहिले जिल्लामा जिल्ला बन अधिकृत छैनन् । बन मुद्दा दर्ता हुन नै रोकिएको छ । कार्यालयको तथ्याँक अनुसार महिनामा ५ भन्दा बढि मुद्दा दर्ता हुने गरेको थियो ।
अहिले मुद्दा दर्ता हुन छाडिएको डेढ महिना पुग्दैछ ,सुचना अधिकारी पौडेलले भने, बन मुद्दा सम्बन्धि निकास प्रदेश सरकार वा संघिय सरकारले चाडै निकालेर अख्तियार प्रदान गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । मुद्दाको प्रकृतिमा बन्यजन्तुको चोरी सिकारी,काठ दाउरा चोरी र बन क्षेत्र भित्रका खोलानालाबा अबै खोलाजन्य पदार्थको चोरी तस्करी सम्बन्धी मुद्दा आउने गरेको थियो । कहिले काही बन क्षेत्र अतिक्रमण सम्बन्धि पनि मुद्दा आउने गरेको थियो ।
बन मुद्दाबारे ५ नं.प्रदेश सरकारको उद्योग,पर्यटन,बन तथा बातावरण मन्त्रायलका सचिव धनञ्जय पौडेलले बन मुद्दा नेपाल सरकारबादी मुद्दा हुने भएका कारण प्रदेश सरकारले केही नगर्ने बताएका छन् । संघिय सरकारले नै केही दिनमा बाधा अड्काउ फुकाउका लागि काममा जुटेको बताए । उनका अनुसार पहिला जिल्ला बन अधिकृतले गर्ने कार्य अब जिल्ला स्थित बन डिभिजन अधिकृतले गर्न सक्ने छन् ।
अहिले पनि बन मुद्दा सम्बन्धि जिल्लामा केही घटना भयो,भने त्यहाका बन अधिकृतले जिल्ला न्यायधिवतmा कार्यालयसंग समन्वय गरि जिल्ला अदालतमा सो मुद्दा दर्ता गराई चलाउन मिल्ने सचिव पौडेलले जानकारी गराए । जिल्ला बन अधिकृतले गर्ने कार्य डिभिजन बन अधिकृतले गर्ने गरि केही दिन भित्रै संघिय सरकारले अधिकार प्रत्योजन गर्ने सचिव पौडेलको भनाई थियो ।
