परासी, १५ मंसिर । उखु क्रसिङ्ग शुरु भएपनि अझै सरकारले उखुको मुल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरु चिन्तामा छन् । पश्चिम नवलपरासीमा मंसिरको पहलो साताबाटै उखु क्रसिङ्ग शुरु भएपनि सरकारले उखुको मुल्य निर्धारणमा ढिलाई गर्दा उखु किसानहरु चिन्ता परेका हुन् । सरकारले समयमै उखुको मुल्य निर्धारण नगर्दा उखु किसानहरु सस्तोमै उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । प्रत्येक बर्ष सरकारले उखुको मुल्य निर्धारणमा ढिलाई गर्ने कार्यले किसानहरु बर्षेनी घाटा व्यवहोर्दै आएका छन् ।
मंसिरको पहिलो सातादेखि जिल्लामा संचालित बागमति खाडसारी चिनी मिल र ईन्दिरा सुगर ईण्डष्ट्रिज प्रा.लि चिनी मिल सहित सयांै उखु क्रसरहरु संचालनमा आएका छन् । यि दुई ठुला चिनी मिलहरुले गतबर्षकै मुल्य ५२० रुपैया प्रति क्वीन्टललाई नै आधार बनाई उखु खरिद गरिरहेका छन् भने भेली क्रसरहरु ४५० देखि ५०० रुपैयासम्ममा उखु खरिद गरिरहेको मौयले जानकारी दिनु भयो । गतबर्ष सरकारले समर्थन मुल्य ५९० रुपैया तोकेको थियो जसमा ५२० रुपैया मिलले र ७० रुपैया सकारले अनुदान दिने गरि समर्थन मुल्य निर्धारण थियो । मिलहरुले अहिले ५२०प्रति क्वीन्टल खरिद गरेपछि पछि बढेर आउने रकमको पनि भुक्तान दिने किसानहरुमा आश्वासन दिएका छन् ।
बर्तमान अवस्थामा उखु खेतीका लागि चाहिने मल, बिउ, सिँचाई र ज्यालाहरु महंगो भएकाले उत्पादन लागत बढेको छ तर समयमा मुल्य निर्धारण नहुँदा बाध्य भएर सस्तोमै उखु बेच्नु परिरहेकाले हामी किसानहरु मर्कामा परिरहेको किसान मौर्यले जानकारी दिनु भयो । पहिला उचित मुल्य र समयमै भुक्तानी पाउने हुँदा किसानहरु उखुतर्फ आकर्षित हुदै कुल साढे ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेति गर्दै आएका थिए तर हाल भुक्तानीको समस्या र उचित मुल्य नपाउने समस्याले किसानहरु उखु खेती छोडदै अहिले जम्मा ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र उखु खेती झरेको उखु उत्पादन कृषक संघले जनाएको छ । उखु खेतीमा अहिले जम्मा एक हजार किसानहरु मात्र आवद्ध रहेका छन् ।