परासी, १ भदौ । स्थानीय तहहरुले बढाएको करको बारेमा नागरिकलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन र अत्याधिक मात्रामा बढाईएको करमा पुनरावलोकनको लागि पहल गर्न नागरिक समाज नवलपरासीले जिल्ला समन्वय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
नवलपरासीका सात वटै स्थानीय तहले अत्याधिक मात्रामा कर बृद्धि गर्दा नागरिक मारमा परेको गुनासो आएकोले तत्काल कर बृद्धि फिर्ता गरी बैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्न नागरिकले गुनासो गरेपछि त्यसको पहल गर्न नागरिक समाजले माग गरेको हो ।
नागरिक समाजका अध्यक्ष शम्भु उपाध्याय, संस्थापक अध्यक्ष रामजी ज्ञवाली लगायतको टोलीले शुक्रबार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशंकर रायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदैँ कर बृद्धिको बारेमा अन्तरक्रिया गराई बैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गर्न पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो । जिसस प्रमुख रायले आफुले पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।
त्यसैगरि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नवलपरासीले पनि हालै स्थानीय तहहरुले नागरिकको ढाडै सेक्ने गरी बृद्धि गरेको कर तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । एकैपटक नागरिकनै मर्कामा पर्ने गरी कर बृद्धि गर्दा आम नागरिकलाई असहज भएकोले कर बृद्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने मन्चको माग छ ।
मन्चले नागरिकको ढाड सेक्ने गरी बृद्धि गरिएको करको घोर विरोध पनि गरेको मन्चका जिल्ला अध्यक्ष रामजी ज्ञवालीले बताउनुभयो । यस्तै मन्चले जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका व्यवसायीक फर्मका छाता संगठनहरुले आफुखुशि मुल्य कायम गरी उपभोक्ता ठग्ने काम गरेको भन्दै संस्था नविकरण गर्दा आफुखुशि गरिएको मुल्यको आधार स्पष्ट गरी मात्र नविकरण गर्न जिल्ला प्रसासन कार्यालयको ध्यानाकषर्ण पनि गराएको छ ।
यस्तै हुलाकी सडक तथा अन्य गौरवका आयोजनाहरु ठेकेदारको लापरवाही र ढिलासुस्तीले गर्दा समयमै सम्पन्न नहुँदा आम उपभोक्ताले सास्ती व्यहोर्नुपरेको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ भने अव नेपालीहरको महान पर्वहरु सुरु भएकोले कार्ययोजना बनाएर बजार अनुगमन गर्न समेत जिल्ला प्रसासन र स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
यस्तै कृषि सामग्री कम्पनि बाट वितरण भईरहेको रासायनियक मलको खरिद गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुले आवश्यक नभएपनि रासायनिक मलको साथमा युरिया मल समेत अनिवार्य गरेको किसानबाट गुनसो आएकोले सो को रोकथामका लागि पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको मन्चका सचिव रमेश चौधरीले बताउनुभयो । मन्चको आज बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च नवलपरासीका सहसचिव एवं प्रवक्ता मोहन पौडेलले बताउनुभयो ।
