अलपत्र बजेट : दैनिक ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्चनुुपर्नेमा आधामात्रै !

काठमाडाै, ८ कार्तिक । वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको छ । बजेट खर्चमा सरकारले कछुवा गति देखाउँदा नागरिकले तिरेको कर संघीय सञ्चित कोषमा थुप्रिएको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुँदा नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाएका छैनन् । बजेट नै खर्च नभएपछि विकासका काम स्वतः अलपत्र छन् ।
 
पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले गत भदौ २५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट घोषणा गरेको थियो । 

सो बजेटको आकार १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घटाउँदै वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक अघि सारेका थिए । संसदीय रस्साकस्सीबीच दुवै सदनले पारित गरेपछि असोज ७ गते बेलुकी राष्ट्रपतिले नयाँ बजेट प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । तर, सो बीचमा नेपालले एक साता लामो सरकारी खर्च विहीनता (गभर्मेन्ट सटडाउन) भोग्नुपर्‍यो ।

खर्च अवस्था निराशाजनक

आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात तीन महिना बितिसक्दा बजेट खर्च अवस्था निराशाजक छ । आज (कात्तिक ७ गते) बजेट कार्यान्वयन शुरू भएको ९७ दिन बितिसकेको छ । 

एक वर्ष अर्थात ३६५ दिनभित्र कूल बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ शतप्रतिशत खर्च हुन सरकारले प्रत्येक दिन कम्तिमा ४ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६ हजार ८४९ रुपैयाँ ३० पैसा खर्चनुपर्छ । ९७ दिनमा सरकारले जम्माजम्मी २ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड ६१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस हिसाबले प्रतिदिन २ अर्ब ४५ करोड २६ लाख ४० हजार २०६ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ । सरकारले औषतमा दैनिक २ अर्ब २० करोड ८ लाख ६६ हजार ४३ रुपैयाँ खर्चनै सकेको छैन । 

चालु खर्च करिब १८ प्रतिशतजति गरेपनि पूँजीगत खर्च ३ प्रतिशत हाराहारीमै छ । सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अहिलेसम्म सरकारले पूँजीगततर्फ जम्मा १५ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँमात्रै खर्चन सकेको हो ।

पछिल्ला तीन वर्ष नै सरकार कूल बजेट र विकास निम्ति विनियोजित पूँजीगत खर्च गर्न विफल छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ७७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले २०७÷६७७ मा ५९ प्रतिशत मात्रै खर्चन सक्यो । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पनि यो प्रकृतिको खर्च ६५ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित भएको थियो । यो आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको खर्च स्थितिले सरकार बजेट कार्यान्वयनमा विफल हुने बाटोमै घिस्रिरहेको देखिन्छ ।
 
जनताको पैसा राज्यकोषमा थुप्रिँदै

जनताले विकास गर्न कर तिरेको रकम भने संघीय सञ्चित कोषमै थुप्रिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ ।
हालसम्म सरकारले २ खर्ब ६३ अर्ब ३६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाइसकेको छ । यो रकम कूल राजस्व लक्ष्यको २५ प्रतिशत हो । राजस्वसहित सरकारले २ खर्ब ८८ अर्ब ३९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ ।

बजेट खर्च नगर्दा यस्ता समस्या

सरकारले तोकिएअनुसार बजेट खर्च नगर्दा समग्र अर्थतन्त्रदेखि जनजीवनसम्म प्रभावित हुने अर्थविद् डा. शंकर शर्मा बताउँछन् । सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण अहिले तरलता अभावको समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 

बजेट तयार गर्दादेखि नै सरकारले कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्नेमा पछिल्ला वर्ष कार्यान्वयनमा सरकार झनै चुकिरहेको विश्लेषण शर्माले सुनाए । ‘४० देखि ५० प्रतिशत आयोजनालाई प्राथमिकता प्राप्त सूचीमा राखेर काम अघि बढाउनुपर्नेमा हचुवाको भरमा यस्तो सूचीमा ९० प्रतिशतसम्म आयोजना राखिएकाले पनि समस्या भएको छ,’ शर्माले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने ।

उनका अनुसार सरकारले राजस्वमात्रै उठाउने र खर्च नबढाउने गर्दा ढुकुटीको रकम जनतासम्म पुग्दैन । आयोजनाहरूमा खर्च गर्न नसक्दा रोजगारी सृजना हुँदैन । बजार पनि चलायमान हुँदैन ।

अब सरकारले के गर्ने ?

‘जनतालाई सुविधा दिन र देश विकास गर्न अघि बढाइएका विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, विकासका काममा गरिएको लगानीको प्रतिफल कम या ऋणात्मक हुनेदेखि सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह उब्जिन्छ,’ डा. शर्माले थपे, ‘खर्च बढाउनेतर्फ सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । बजेटबाट जनताले प्रतिफल पाउन समयमै खर्च गर्नैपर्छ ।’

सरकारले विकास आयोजनाको काम अब दुई सिफ्टमा गराउनेगरी लिएको निर्णय सकारात्मक रहेको र अबदेखि विस्तृत तयारी गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने तथा आयोजनाको प्राथमिकता निर्धारणमा ध्यान दिन पनि शर्माको सुझाव छ ।

पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनामात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने, आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, आयोजना कार्यान्वयन समय तालिका पालना गर्ने र तयारी नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानै नहुने डा. शर्माले बताउँछन् । #साभार राताेपाटी डटकम

Related articles

यसरी गर्छ जंक फुडले स्वास्थ्यमा असर

काठमाडाै, ८ कार्तिक ।  अहिलेका पुस्ताको मेनुमा के कस्ता खानेकुरा छन् ? चाउचाउ, चाउमिन, मम, पिज्जा, बर्गर, स्याडविच इत्यादी । घरमा पकाइने खाजामा उनीहरु त्यती अभ्यस्त छैनन्, जति बजारमा उपलब्ध तयारी खाजामा छन् । जब भोग लाग्छ, चाउचाउ खान्छन् । चाउमिन मगाउँछन् । पिज्जा खोज्छन् । यस्तो दिन हुँदैन, जुन दिन उनीहरुले यस्ता खानेकुरा नखाएका […]

समयमै बजेट नल्याएका ७२ स्थानीय तहको अनुदान प्रभावित हुने

काठमाडौं, ३० असार । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०६४ ले तोकेको समय नाघेको १९ दिन बितिसक्दा पनि देशभरका ७२ स्थानीय तह बजेट ल्याउन असफल भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म ६८१ वटा स्थानीय तहले मात्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट गाउँ/नगरसभामा पेश गरेका छन् । ७२ स्थानीय तह […]