गण्डक पिडितको क्षतिपुर्तिमा सरकारले लियो चाँसो

0
373


सुस्ता, ३१ श्रावण । विगत एक दशक देखी नारायणी नदी (गण्डक)बाट क्षति भएको क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने माग प्रति सरकारले चाँसो देखएको छ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन हरिजनले गण्डक पिडितले पाउनु पर्ने क्षतिपुर्तिका लागि सरकारले नै पहल नगरेको जनाउदै सभामा माग गरे पछि अहिले सिचाई मन्त्रालयले गण्डक पिडितले पाउनु पर्ने क्षतिपुर्तिबारे चाँसो लिएको हो ।

गण्डक पिडितले आफ्ना विभिन्न माग राखेर ३१ दिनसम्म गण्डक ब्यारेज बन्द गराएर भारतिय पश्चिमी गण्डक नहरमा अनसन बसेर आन्दोलन गरेका थिए । गण्डक पिडितको माग सम्बोधन गर्न तत्काल उत्तर प्रदेश सरकारका अधिकारहरुले विहार सरकारसंग अनुरोध गरेको थियो । तत्त पश्चात गण्डक पिडित र भारतिय पक्षसंग २०६५ असार महिनामा भएको २१ बुदे सम्झौता अनुसार गण्डक क्षेत्रमा नदीले किसानको जग्गा कटान,डुबानले भएको बाली क्षतिको विवरण संकलन भएको थियो ।

२०५०साल देखी २०६५ सालसम्मको जग्गाको क्षति र बालीनालीको क्षतिपुर्तिको सर्वेक्षण सिचाई डिभिजन कार्यालय सेमरीले तयार गरि सरकारलाई पठाएको थियो । संकलन गरिएको लगत अनुसार गण्डक क्षेत्रका १३ गाविसका बासिन्दाले २ अर्ब ९३ करोड भन्दा बढि क्षतिपुर्ति पाउनु पर्ने हो । सो क्षतिपुर्ति पाउनका लागि गण्डक पिडितले पटक पटक आन्दोलन,ज्ञापन र सरकार समक्ष डेलिगेसन धाउदै आएका छन् ।

केही राजनीतिक कारणले रोकिएको सो क्षतिपुर्तिबारे सिचाई मन्त्रालयसंग राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिजनले सभामा चर्को रुपले उपस्थित भएका थिए । मन्त्रालयले कि क्षतिपुर्तिका लागि पहल गर्न पर्यो कि पाईदैन भनेर जवाफ दिन पर्यो, संसदमा हामी गफ गर्न आएको होईन, जनताको समस्य हल गर्नका लागि आएको भन्दै प्रस्तुत भए पछि मन्त्रालयले क्षतिपुर्ति भारतसंग माग गर्ने प्रकृया अगाडी बढाएको साँसद हरिजनले जानकारी गराए । साँसद गण्डक क्षेत्रकै बासिन्दा हुन् ।

उनी सिचाई जल उपभोतmा महासंघका महासचिव भएर पनि काम गर्दै आएका थिए । गण्डक पिडितको क्षतिपुर्तिबारे अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सिचाई डिभिजन कार्यायलसंग विवरण पुनः माग गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले जनाए । उनका अनुसार गृह भन्दा बढि जिम्मेवारी सिचाई डिभिजनको रहेको छ । तर पनि सो विवरणका लागि प्रशासनले पनि लेखि पठाउने छ, उनले भने, त्यसका लागि नेपाल भारत संयुतm बैठकमा पनि कुरा उठाईदै आइएको छ ।

चाडै नै सिचाई मन्त्रालयले माग गरेको कागजात,लगत विवरण पठाईदिने प्रजिअ लामिछानेले बताए । जिल्लाबाट पुनः लगत विवरण गए पनि सरकारले परराष्ट्र मन्त्राय मार्फत भारती पक्षसंग कुरा अगाडी बढाउने प्रजिअ लामिछानेको भनाई थियो । गण्डक आन्दोलन हुदाको बखत सोही क्षेत्रका साँसद ह्देश त्रिपाठीको पार्टी तत्कालिन तमलोपा आन्दोलनकारीको विरुद्धमा रहेको थियो । आन्दोलन सफल भई सम्झौता भए पनि गण्डक पिडितले क्षतिपुर्ति नपाउन भन्दै मन्त्रालयबाट फाईल गायब गराउनेमा त्रिपाठी लागेको आरोप समेत गण्डक पिडितले लगाउदै आएका छन् । सोही कारणले उनले सधै जित्दै आएको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा २०७० सालको निर्वाचनमा हार पनि ब्यहोर्न परेको थियो ।

गएको संसदिय निर्वाचनमा पनि गण्डक पिडितको आक्रोस उस्तै रहेको हुदा उनले एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका हुन् । तर त्रिपाठीकै क्षेत्रबाट एमालेबाट चुनाव लड्दै आएका साँसद हरिजन अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन भएर गएका छन् । गण्डक पिडितकै समस्या उठान गरि २०७० सालको सभासदको निर्वाचनमा काँग्रेसबाट देवकरण कलवार(सन्तु) पनि चुनाव जितेका थिए । तर उनले पनि आफ्नो ४ बर्षको अवधिमा गण्डक पिडितको माग पुरा गराउन सकेनन् । जस्को कारण उनले हार ब्यहोर्न पर्यो । तर अहिले पनि गण्डक पिडितको माग पुरा नहोस भनी षणयन्त्र गरेको आरोप लाग्ने नेता त्रिपाठी प्रतिनिधि सभामा साँसद छन् । हरिजन राष्ट्रिय सभामा गण्डक पिडितको आवाज उठाउदै छन् ।

उनको आवाजले अहिले एक दशक देखी अन्यौलमा रहेको गण्डक पिडितको क्षतिपुर्ति पाउने समस्याबारे मन्त्रालयले चाँसो लिएको छ । फरक यति छ,कि त्यो बेला त्रिपाठी मधेशी दलको प्रतिनिधित्व गरि सभासद थिए,अहिले एमालेको बैशाखीमा साँसद बनेका छन् । आवाज उठाउने हरिजन २०४८ साल देखी एमालेमा सक्रिय रहदै अहिले एमालेबाटै साँसद भएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । त्रिपाठी भन्दा हरिजन भारी पर्ने भन्दै हरिजन प्रति गण्डक पिडितको माग पुरा हुनेमा गण्डक क्षेत्रका जनता आशाबादी रहेको कुडियाका ओम प्रकाश दुसादले बताए । दुसादका अनुसार नैतिकताका आधार पनि यस पटक त्रिपाठीले गण्डक पिडितको माग पुरा गराउनमा सहयोग गर्लान नभए अवरोध त पक्कै गर्दैनन होला । यसले आशा जगाएको दुसादको भनाई थियो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here