परासी, २० असोज । सुस्ताबासीहरुले सिमामा जंगे पिलर राख्न माग सहित लुम्बिी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । बर्षाैंदेखि विभिन्न समस्या झेल्दै आएका सुस्ताबासीहरु विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । संविधान सभा सदस्य देवकरण कलवारको नेतृत्वमा सुस्ता बचाउ अभियानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री केसीलाई भेटेर आफनो समस्याहरु सुनाई उक्त समस्या सामाधानका लागि पहल गर्न आग्रह मुख्यमन्त्री केसीलाई गरेका हुन् ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा ५ सुस्ता गाउँका बासिन्दाहरु वि.स. २०२२ सालदेखि सुस्ताभुमीको संरक्षण र भारतीय पक्षको ज्यादती विरुद्ध लडदै आएका छन् । राज्यको उदासिनता र मौनताका कारण भारतीय पक्षले १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिसकेको र १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफललाई विवादित भन्दै आँखा धँसाएको छ । कुल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये जम्मा ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सुस्ताबासीहरु संग छ । यो सबै कमजोरी सिमाको रेखाङ्कन र सिमामा जंगे पिलर नराखिएका कारण रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खान बताउछन् । उनी भन्छन् ‘‘हामी सुस्ताबासीहरुले भुमी मात्र गुमाएका छैनौ, भारतीय यातना समेत खेप्दै आएका छांै ।”

यस्ता छन् सुस्ता बचाउ अभियानको ९ बुँदे माग
१. नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याई सिमा स्तम्भ एवं जंगे पिलर राख्नु पर्ने
२. हाल सुस्ताबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको नापजाँच गराई जग्गा धनीलाई लालपुर्जा वितरण गर्नु पर्ने ।
३.सुस्ता गाउँपालिका वडा ३ मर्चहवाँ, वडा ४ नरसही र ५ को सुस्ताको केहि भुभाग गुगल म्यापमा भारतीय सिमाभित्र देखिएकाले त्यो भारत सरकारसंगको समन्वयमा सो रेखाङ्कन परिवर्तन गराई नेपालको सिमाभित्र कायम गराउनु पर्ने ।
४. बुँदा ३ मा उल्लेखित जग्गाहरु गुगल म्यापमा नेपाली सिमा भित्र राखेर आवश्यक प्रमाणहरु जुटीआएको खण्डमा उक्त क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई बंैकबाट सहज तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
५. पुस्तांैदेखि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली सुस्ताबासीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनु पर्ने ।
६. सुस्तामा अधुरो निर्माणधिन तटबन्ध आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरि पुरा गर्नुपर्ने र निर्माणाधिन झोलुङ्गेपुलको निर्माण कार्यमा तिब्रता दिलाउन सम्बन्धित ठेकदार कम्पनीलाई दबाब दिने ।
७. पिडित सुस्ताबासीहरुलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्न सुस्तामा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरउन्नती गरि १० सैयाको अस्पताल बनाउने पर्ने ।
८. प्रदेश सरकारद्धारा सुस्ता नमुना गाउँबस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रममा पुस्तांैदेखि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकता विहिन सुस्ताबासीलाई पनि आवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
९. सुस्तामा संचालित जनता दलित आधारभुत विद्यालयको स्तरउन्नती गर्नुपर्ने ।
यि ९ बुँदे माग सहित संविधान सभा सदस्य देवकरण कलवार (सन्तु) सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खान, अभियानका सचिव जयप्रकाश कुर्मी, महिला नेत्रृ नुरजहाँ बेगम (लैला) सदस्य आजाद खान, सदस्य नबिउन निशा, अभियाका सदस्य एवं प्रवक्ता रबिन्द्र कुमार जयसवालको टोली मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगेको थियो ।