गण्डक बाढीपिडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारले गरेन पहल

परासी, ११ फागुन । क्षतिपुर्तिको आशमा बसेका गण्डक बाढीपिडितहरु १३ बर्षमा पनि क्षतिपुर्ति पाएका छैनन । नेपाल सरकारले भारत सरकार संग कुटनितिक पहल नगरेका कारण पश्चिम नवलपरासीका गण्डक बाढिपितिहरु विगत १३ बर्षदेखि क्षतिपुर्ति पाउनबाट बन्चित छन् ।

क्षतिपुर्तिका लागि गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले बाढीबाट भएको क्षतिको प्राविधिक मुल्याङ्कन तथा तथ्याङ्क संकलन गरि नेपाल सरकार मार्फत नेपाल–भारत ज्वाइन्ट कमेटी अफ कोशी गण्डक प्रोजेक्ट र गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग पटनालाई पठाई सकेको छ । ति दुबै निकायले पठाइएको उक्त प्रतिवेदन तथा प्राविधिक मुल्याङ्क पास गरि केन्द्रिय मन्त्री परिषदलाई फरवर्ड समेत गरिसकेको र नेपाल सरकारले कुटनितिक पहल मार्फत भारतको क्याबिनेटबाट सो निर्णय गराउन सुझाव समेत दिएको छ तर नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले सो क्षतिपुर्तिका लागि भारत सरकार संग कुटनितिक पहल नगरेकाले क्षतिपुर्ति प्रक्रिया अडकि रहेको समितिका प्रवक्ता वृजराज कुश्वाहाले जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारकै लापरवाही र वेवास्ताका कारण गण्डक बाढी पिडितहरु विगत १३ बर्षदेखि क्षतिपुर्ति पाउन सकेका छैनन । १४ बर्ष लागातार बाढिको चपेटामा परेका बाढिपिडितहरुले हालसम्म क्षतिपुर्ति नपाउँदा दुखी हुदै बाध्य भएर भारती नहरमा पानी राक्ने निर्णय गरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले जानकारी दिए ।

वि.स. २०५० सालदेखि २०६४ सालसम्म लागातार १४ बर्ष गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा आएको ढुलो बाढीले साविकको १३ गाविस पुर्ण डुबानमा परि २ अरब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपैया बराबर धनको क्षति भएको थियो भने सो क्षेत्रका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीका करिब ५० हजार जनसंख्या पिडित भएको भन्दै अध्यक्ष गुप्ताले क्षतिपुर्ति दिलाउन कुनै सरकारले पहल नगरेकाले अब भारतीय नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिए ।

लगातार १४ बर्षसम्म गण्डक (नारायण नदी) नदीमा आएको विषढ बाढीले नदीको बाँध फुटी जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविक गाविसहरु त्रिवेणि, सुस्ता, रुपौलिया, कुडिया, नर्सही, पक्लिहवा, गुठिपर्साैनी, बैदौली, ठुलो खैरटवा, भुजहवा, सोमनी, जमुनिया र प्रतापपुर लगायत १३ वटै गाविसहरु पुर्ण डुबानमा परि अर्बाैको धनजनको क्षति भएको थियो ।

नेपाल भारत सरकार बिच २०१६ सालमा भएको २१ बुंदे गण्डक सम्झौतामा यस गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र बाढीले हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भारत सरकारले व्यहोर्ने र्दुइ पक्षिय सहमति भएको थियो । तर त्यस सम्झौता अनुसार भारत सरकारले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विद्युत उत्पादन गृह निर्माण, गण्डक बाँध मर्मत र नहर मर्मत बाहेकको अरु बुँदा कार्यान्वयमा चाँसो देखाएको पाईदैन ।

क्षतिपुर्ति नपाउँदा गण्डक बाढी पिडितहरुले २०६५ सालमा त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा ३४ दिनसम्म पानी रोकी आन्दोलन गरेका थिए तर त्यस बेलापनि भएको २१ बुँदे सहमति कार्यान्वय भएन् । क्षतिपुर्ति भराउनका लागि नेपाल सरकारले भारत सररकार संग कुटनितिक प्रयास नगरकाले संघर्ष समिति प्रत्यक्ष भारत सरकारलाई ५ पटक ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराई सकेको छ ।

सन् २०१५ सालमा नेपाल– भारत ज्वाइन्ट कमेटी अफ कोशी गण्डक प्रोजेक्टको बैठकमा भारत सरकारले नेपाललाई गण्डक क्षेत्रमा भएको क्षतिको वृस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, तथा प्राविधिक मुल्याङ्क गरि कुटनितिक पहल मार्फत आउन सुझाव दिएको थियो । नेपाल सरकारले प्राविधिक मुल्यांङ्गन भारतीय सम्बन्धित निकायमा पठाउने कार्य मात्र ग¥यो, क्षतिपुर्तिका लागि नत्र कुटनितिक पहलै ग¥यो नत्र कुनै दबाब नै दिएको पाइएछ । क्षतिपुर्तिको माग गर्दै संघर्ष समितिले पटक–पटक ज्ञापन पत्र तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा डेलिगेशन समेत पुगीरहेको छ तर सरकार तथा यसका सम्बन्धित निकायहरुले कुनै पहल नगरेको समितिका प्रवक्ता वृजराज कुश्वाहाले गुनासो गरे ।

समितिले, क्षतिपुर्ति दिलाउन तर्फ नेपाल तथा भारत सरकारले गम्भीरता नदेखाएपछि भारतलाई दबाब दिन पाँचौ पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई क्षतिपुर्ति पाइएन भने भारतीय नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिइएको छ । बाढीले सो क्षेत्रको अधिकांश खेतीयोज्य जगा बगर बनेर अन्नबालीको उत्पादन नै घटेको छ यता क्षतिपुर्ति दिलाउन तर्पm नेपाल सरकारको उदाशिनताले गण्डक बाढिपिडितहरुमा निराशा छाउदै गएको छ ।

Related articles

सुस्ताबासी भन्छन् ‘‘हामीसंग नागरिकता र पुर्जा नभएकै कारण सुस्ता भुमीमा भारतीले आँखा धाँसेको छ”

♦संजय कुस्वाहा– परासी, २ असोज । सुस्ता भुमी बचाउनका लागि मरिमेटिन सुस्ताबासी अहिलेसम्म नेपाली नागरिकता नपाएको दुख व्यक्त गरेका छन् । सुस्ता भुमी जोगाउन सुस्ताबासी बर्षेनी भारतीय एसएसबी र भारतीय पक्ष संग लडदै आएका छन् तर आजसम्म उनीहरु संग नागरिकता नभएकाले उनीहरु आफनो पहिचना बन्न सकेको छैन । २०२२ सालदेखि सुस्तामा बसोबास गरिरहेका सुस्ताबासीहरु २०२४ […]

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठग्ने म्यानपावरलाई ३६ लाख जरिवाना

काठमाडाै, २ असाेज । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक ठग्ने म्यानपावरबाट जरिवाना समेत असुल्न थालेको छ । साउन र भदौ महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिक ठग्ने म्यानपावरलाई ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले ठगी गर्नेलाई सजाय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले जरिवाना लिन सुरु गरेको बताए ।विगतमा ठगी गर्ने […]