परासी, ९ मंसिर । संचालकको बदमासीले सरकारी सम्पती खण्डर बन्दै गएको छ । पशिचम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका १ मा अवस्थित लुम्बिनी चिनी कारखाना संचालकको लापरवाहीले सरकारी भवनहरु खण्डर बन्दै गएको छ भने जग्गाहरु अतिक्रमण भैरहेको र काठदाउराहरु चोरी हुदै सरकारी सम्पत्ति नाष भैरहेको छ । मिल विगत ३ बर्षदेखि संचालनमा छैन । मिलमा मिलका गार्ड बाहेक मिलका कोई कर्मचारी तथा लेबरहरु छैनन् ।
८६ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको मिल, आवासिय भवनहरु मर्मत सम्भार तथा संरक्षणको अभावमा जिर्ण बन्दै गएको छ भने मिल भित्रका काठदाउरा चोरी हुने र जग्गा अक्रिमण समेत भैरहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य रामलखन हरिजनले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘‘मिलको सरसफाई छैन । झाडीहर पलाएको छ मिल तथा सवारी साधनहरुमा खिया लागेर नष्ट भैरहेको छ, आवसका भवनका फर्निचरहरु जम्मा चोरिए र र भवनहरु मर्मतका अभावमा भत्किरहेको छ ।”
२०७४ सालमा मिलका संचालक मनिष कुमार अग्रवालको मृत्यु भएपछि उनको घरमा घरायसी अंशबण्डा र समस्याले यो मिल संचालनमा आउन नसकेको मिलका एक कर्मचारीले बताए । यतिबेला मिल पुरै बन्द छ । मिल र आवासिय भवनहरु संरक्षणको अभावनमा जिर्ण खण्डर समेत बनेको छ ।
यस्तो छ चिनी मिलको ईतिहास
वि.स. २०४६ सालमा तत्कालिन श्री ५ सरकार र चिन सरकार बिच भएको सम्झौता अनुसार नवलपरासीको सुनवल गाउँमा (हाल सुनवल नगरपालिका वडा १ सुनवलमा) लुम्बिनी चिनी कारखाना लिमिटेडको स्थापना भयो । एक सिजनमा १२ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग गर्ने क्षमतावान चिनि कारखानामा करिब ४ सय कर्मचारी काम गर्दै आएका थिए । दुबै सरकार बिच सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले करिब १० करोड र चिन सरकारले ३० करोड गरि ४० करोड रुपैयामा उक्त चिनी कारखाना निर्माण गरिएको थियो । चिनी कारखाना निर्माणका लागि वि.स २०३८ पौष २३ गते सम्झौता भएपनि निर्माण कार्य २०४५ सालको मसान्तमा भएको थियो र २०४६ सालबाट चिनी मिल संचालन आयो ।
८६ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त चिनी मिल निर्माण गरिएको थियो । ५६ विगाहा क्षेत्रफलमा चिनी मिल, स्प्रिट प्लान्ट र रक्सी उत्पादन प्लान्ट गरि ३ वटा कारखाना र मिलको अफिस र लेबर बस्ने क्वाटरहरु निर्माण गरिएको छ भने बाँकी ३० विगाहा क्षेत्रफलमा कर्मचारी तथा लेबर बस्ने आवास भवन, खानेपानी र खेलमैदान समेत बनाइएको छ । कर्मचारी र लेबर बस्नको लागि १७ वटा आवास भवन निर्माण गरिएको छ । उक्त क्षेत्रफल मध्ये १५ विगाहा क्षेत्रफल खेतको रुपमा प्रयोग हुदै आएको छ । जसलाई संचालकले ठेक्का लगाउने कार्य गर्दै आएको छ ।
उक्त सरकारी चिनी मिल १७ बर्षसम्म निरन्तर संचालनमा रही किसानहरुको उखु क्रसिङ्ग गर्ने, सेडुल अनुसार भुक्तानी दिने, उखु प्रवद्र्धन कार्यक्रम गर्दै रोजगारीको बातावरण सिर्जना गर्दै आएको थियो तर दुर्भाग्यबस त्यतिबेला संक्रमणकालको अवस्थामा त्यो मिल सरकारले निजीकरण गरिदियो ।
वि.स. २०६२ सालमा नेपाल सरकारले मिल संचालक स्वर्गिय मनिष कुमार अग्राललाई मिल जम्मा ७ करोड रुपैयामा बेचिदियो । मिल विmत्री हुँदा सरकार र मिल संचालक स्वगृय अग्राल बिचको सम्झौतामा मिल र स्प्रिट प्लान्टको सम्पुर्ण मेसिन, पार्ट पुर्जाहरु ७ करोडमा विक्री भएको र मिलका भवन तथा जग्गाहरु बार्षिक ४२ लाख रुपैयामा लिजमा लिइएको जानकारी मिलको श्रोतले जनाएको छ ।
मिल र आवास भवनको मर्मत सम्भार गर्ने, मिल भित्रका रुखहरुको संरक्षण गर्ने, उखु खेतीलाई प्रबद्र्धनका कार्यक्रम गर्दै मिललाई २५ बर्षसम्म चलाउने भनि सम्झौता भएको थियो तर मिल निजिकरण भएपछि समयमा संचालनमा नआउने, किसानहरुको भुक्तानीसमयमा नदिने जस्ता समस्याहरु देखिन थाल्यो । त्यति मात्र होईन मिल संचालक मनिष अग्रवालले मिलका विभिन्न पार्टस पुर्जाहरु विक्री गरेको र मिल भित्रका रुखहरु लुकीछिपी कटान गरि विक्री गर्ने, आवस भवन तथा कार्यालय भवनहरुको मर्मत सम्भार नगरि भवनहरु जिर्ण बनाई खण्डहर समेत बनाएर छोडे । ४ सय कर्मचारी रहेको उक्त मिलमा हाल करिब २ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । २०७४ सालमा मिल संचालक मनिष कुमार अग्रवालको मृत्यु भएपछि उनका परिवारले २०७५ सालमा करिब डेढ महिना मात्र मिल संचालन गरि २ लाख २४ हजार क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग ग¥यो त्यस पछि मिल बन्द नै गरिदियो ।
मिलले चिनी र स्प्रिट प्लान्टबाट उत्पादित स्प्रिट र रक्सीहरु बेचेपछि अझैसम्म किसानहरुको भुक्तानी गरेन । २०७५ सालदेखि नै बन्द अवस्थामा रहेको उक्त मिलले किसानहरुको करिब १० करोड रुपैया भुक्तनी गर्नु पर्ने देखिन्छ तर भुक्तानीको लागि नत्र मिल संचालकहरु सम्पर्कमा आउछन् नत्र सरकारले उनीहरुलाई पक्राउ नै गरिरहेको छ । मिल विगत ३ बर्षदेखि बन्द रहेकाले मिल खण्डर भएको छ भने सरकारी जग्गाहरु अतिक्रमण भैरहेको, काठदाउराहरु चोरी भैरहेको र भवनहरु मर्मतको अभावमा जिर्ण बन्दै खण्डहर बनेको अवस्था छ । किसानको भुक्तानी गराउन सरकारले मिल संचालकहरुलाई कानुनी दायरामा किन ल्याउन नसकेको उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिनु भयो ।
मिलको आन्तरिक भ्यालुएशन करिब ३४ करोड रुपैया गरिएको छ । त्यत्रो सम्पत्ति भएको मिललाई सरकारले आफंै किन संचालन गरेन । सरकारले के कारण र किन मिल एकाएक विक्री ग¥यो यो सबैको साझा जिगासा रहेको छ । मिल विक्री हुँदा ठुलो रकमको चलखेल समेत भएको स्थानिय स्तरबाट आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले मिल विक्री गरेर ठुलो नोक्सानी व्यवहोर्न परिरहेको छ । मिल भवनहरु यतिबेला जिर्ण बन्दै खण्डर बनेका छन् भने रुखहरु चोरी भैरहेको, आवास भनका सबै सरसमानहरु चोरी भैसकेको र लागु दुव्यसनको अडा समेत बनेको छ । यता जगाहरु अतिक्रमण भैरहेको छ । मिल र आवास कम्पाउण्ड भित्र झाडीहरु प्लाएको छ सरसफाई पनि हुन नसकिरहेको संविधान सभा सदस्य देवकरण कलवारले बताउनु भयो ।
अब स्थानिय स्तरबाट मिल पुनः सरकारीकरण गरेर संचालन गर्नु पर्ने माग उठी रहेको छ । यता मिलका संचालहरु सम्पर्क विहिन छन् । किसानहरुले १० करोड रुपैया भुक्तानी पाएनन् । किसानहरु पटक–पटक भुक्तानीका लागि आन्दोलित भैरहेपनि नत्र संचालकले भुक्तानी दिए नत्र प्रशासनले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई भुक्तान दिलाउन सकिरहेको उखु किसान ज्ञानचन्द्रं यादवले आरोप लगाउनु भयो ।
त्यैगरि जिल्लामा लुम्बिनी चिनी मिल सहित बागमति खाडसारी चिनी उद्योग र ईन्दिरा सुगर ईण्डस्ट्रिज प्रा.लि पनि संचालनमा छ । गत बर्ष ईन्दिरा सुगर मिल पनि संचालक राकेश अग्रवालले नचलाउदा किसानहरुलाई ठुलो समस्या भएको थियो । मिल यसबर्ष रिपेयर गरेपनि यसबर्षपनि चलाउनलान भनि किसानहरुले विश्वास गरेका छैनन् । ईन्दिरा सुगर मिलले पनि विगत ३बर्षदेखि भुक्तानी दिएको छैन । हाल किसानहरुले लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड, ईन्दिरा सुगर मिलबाट ८ करोड गरि कुल १८ करोड रुपैया भुक्तानी पाउनु पर्ने उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले जानकारी दिनु भयो ।
उखु मिलहरुको यस्तै रवैयाले ७.५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा भैरहेको उखु खेती २.५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल घटेर हाल ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा झरेको छ । विगतमा १८ लाख क्वीन्टल उखु उत्पाद हुदै आएकोमा हाल उत्पादन झरेर १० लाख क्वीन्टलमा झरेहको संघले जनाएको छ । मंसिर पहिलो सातामा उखु क्रसिङ्ग शुरु हुनु पर्ने तर अहिलेसम्म कुनै पनि मिल संचालनमा छैनन यता सरकारले पनि समर्थन मुल्य निर्धारण गरेको छैन । विगत ३ बर्षदेखि भुक्तानी नपाएका किसानहरु हिँउदे बाली गहुँ मसुरो खेतमा छर्न खेत खाली गर्ने उद्देश्यले धमाधम उखु काटेर प्रति क्विन्टल ३ सयदेखि ४० सय रुपैयामा झेली क्रसरहरुलाइ विक्री गर्दै आएको दुखेसो सुनाएका छन् । किसानहरु आफनो घर व्यवहार मिलाउन र खेतमा हिँउदे बाली छर्न हतार गर्न बाध्य छन् ।