परासी, १८ जेष्ठ । सरकारले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा सहित नयाँ राजनितिक नक्सा जारी गरि कुटनितिक बार्ता मार्फत अतिक्रमित भुमि फिर्ता गराउन पहल थालेपछि सुस्ताबासीको पनि चिन्ता बढेको छ । देशमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मात्र चर्चा भईरहदा कतै सुस्ता ओझेलमा पर्ला कि भनि सुस्ताबासी चिन्तित बनेका छन् ।
भारतीय पक्षद्धारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भुमि फिर्ता ल्याउन सरकारले नयाँ राजतिनिक नक्सा जारी गर्दै भारतसंग कुटनितिक बार्ताका लागि आवश्यक पहल गरिरहदाँ सुस्ताको पनि अतिक्रमणित भुमि फिर्ता ल्याउन सुस्ताबासी सरकारसंग माग गरेका छन् । देशमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा व्यापक चर्चा चलिरहदा सुस्ता कसरी छुटिरहेको छ ? भन्ने सुस्ताबासीले प्रश्न गर्दै सुस्ताको पनि सिमाङ्कन गरि जगें पिलर राख्न र अतिक्रमणित भुमि फिर्ताका लागि पहल गर्न सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता एवं सदस्य रबिन्द्र जयसवालले सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।
सुस्तामा जंगे पिलर नभएकै कारण सुस्ताको सिमा कहाँसम्म हो भनि यकिन छैन । त्यसकैको मौका छोपी भारतीयले पटक पटक नेपाली भुमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । बर्षेनी अतिक्रमणको विवाद झेल्दै र भारतीय पक्षबाट यातना सहदै आएका सुस्ताबासीहरु अब सिमामा जंगे पिलर राख्न र नयाँ नक्सा अनुसारको भुमि आफनो कब्जामा लिन सरकारसंग माग राखेका हुन् । सुस्ताबासीले नयाँ नक्साको स्वागत गर्दै अतिक्रमणित भुमि फिर्ता गराउन र सोको लालपुर्जा हामी सुस्ताबासीलाई वितरण गर्न आग्रह गरेका हुन् । अधिकांश नागरिकता विहिन सुस्ताबासी भन्छन् यदि सरकारले हामीलाई नागरिकता र पुर्जा उपलब्ध गरायने भने हामीलाई सिमाको सुरक्षा र सुस्ताको भुमी संरक्षण गर्न बल पुग्त्थो ।
नेपाल भारत सुगौली सन्धि अनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल हो । जसमध्ये भारतले पटक–पटक गरि कुल १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिसकेको छ र बनजंगल, पर्ति, चौर लगायतका १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल विवादित भन्दै भारतले सुस्तावासीलाई जोतभोगबाट रोक लगाएको छ । कुल क्षेत्रफल मध्ये जम्मा ७ हजार क्षेत्रफल मात्र सुस्ताबासीको जोतभोगमा रहेको छ ।
सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो । विसं २०३४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण तत्कालीन सुस्ता पञ्चायत (हालको विवादित भनिएको १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफल जमीन) मा बसोबास गरिरहेको नौ गाउँलाई डुबानका कारण पक्लिहवा, त्रिवेणील गायतका स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौता अनुसार भारतले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नारायणी नदीको बहाव सुस्तातर्फ केन्द्रित हुँदा सुस्तावासीले सधंै डुबानका समस्या भोग्दै आएका छन् । सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने कुनै स्तम्भ छैनन् त्यसकारणले भारतीय पक्षले सडकलाई सीमा मान्दै खाली जग्गाहरु अतिक्रमण गर्दै आएको छ । ‘‘सुस्ता भूमि हाम्रो हो, भारतले अतिक्रमण गर्ने अधिकार छैन, हाम्रो भूमिका लागि हामी जस्तोसुकै बलिदान गर्न पनि तयार छौँ, हाम्रो भूमि फिर्ता चाहियो, भारतको अधिनबाट पनि हामी मुक्ति चाहन्छौँ”, सुस्ताबासीको माग छ । सुस्तामा अहिले ३ हजार १३३ जनसङ्ख््या छ । सुस्तावासी आफ्नै वडा कार्यालय तथा नेपाली भूमि आउन पनि भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ । नारायणी नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता समेत छ ।