स्थानीय सरकारको खातामा साढे २० अर्ब राजस्व

काठमाडौं १४ माघ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्म संकलित कूल राजस्वबाट साढे २० अर्ब रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यो पाँच महिनामा २० अर्ब ४९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ स्थानीय सरकारहरुको खातामा गएको छ । देशभरका ७५३ वटै सरकारले यो रकम पाउँछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारहरुको आम्दानीको स्रोतमध्ये केन्द्र सरकारले बाँडफाँट गर्ने राजस्व एक हो ।

चालु आवमा सरकारले कूल ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा भएमा स्थानीय तहमा कूल ६५ अर्ब ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व पुग्नेछ । प्रदेश सरकारहरुले त्यति नै रकम पाउँछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क वापतको कर स्थानीय र प्रदेश सरकारमा बाँडफाँट हुन्छ ।

संकलित कूल राजश्वमध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र सरकारले राख्छ । बाँकी ३० प्रतिशत आधाआधा गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बाँडिन्छ । बजेट बाँडफाँटको शुत्र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

पाँच महिनामा तीन खर्ब १८ अर्ब राजस्व

चालु आवको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले संकलन गरेको कूल तिन खर्ब १८ अर्ब ६२ करोड राजस्वमध्ये दुई अर्ब ८८ अर्ब ६७ करोड कर र २९ अर्ब ९४ करोड गैर–कर राजस्व छ । एक खर्ब पाँच अर्ब भ्याट उठ्दा ५३ अर्ब ११ करोड अन्तःशूल्क संकलन भएको छ ।

चार खर्ब ६४ अर्ब खर्च गर्दैछन् स्थानीय सरकार

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैँयाको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये चार खर्ब ६४ अर्ब स्थानीय र प्रदेश सरकारको खातामा जान्छ ।

राजस्व बाँडफाँटबाहेक चार प्रकारका अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानिकरण) पनि स्थानीय सरकारहरुले पाउँछन् ।

स्थानीय उत्पादन वृद्धि भई आफ्नो राजस्व अधिकारबाट उठेको करले स्थानीय सरकारहरु सक्षम हुने अवस्था सिर्जना नभएका कारण देशभरका अधिकांश स्थानीय र प्रदेश सरकारको आम्दानीको मूख्य स्रोत केन्द्रबाट जाने राजस्व र विभिन्न प्रकारका अनुदान हुन् । रोयल्टी बाँडफाँटका माध्यमबाट समेत केही रकम स्थानीय तहमा पुग्ने गरेको छ । #अनलाइख खबर