काठमाडौं, १३ भदाै । आज अगस्ट ३० । यो तिथिका दिन हरेक वर्ष विश्वभर नै बेपत्ता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ । बेपत्ता सम्बन्धी दिवसको अर्थ बेपत्ता सम्बन्धी घटनाविरुद्धको दिवस हो । संयुक्त राष्ट्र संघले नै आजको दिनलाई ‘इन्टरनेसनल डे अफ द डिस्एपीयर्ड’को रुपमा मान्यता दिएको छ ।
नेपालमा विगतको द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता भएका आफन्त पत्ता लगाइदिनुप¥यो भन्दै २,५०६ जनाको तर्फबाट बेपत्ता आयोगमा उजुरी परेको छ । तर, ती उजुरीमा कुनै सुनुवाई भएको छैन बरु ती उजुरी दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने,‘‘बेपत्ताहरुको समस्या समाधान गर्न राज्यले चाँडो भन्दा चाँडो कदम चाल्नु जरुरी छ । हाम्रो मान्यता यही हो । ’’
राज्यमा मानवअधिकार मामिला हेर्ने निकायका प्रमुखले यसो भने पनि नेपालको सन्दर्भमा भने त्यो भनाइलाई बारम्बार बेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।
बेपत्ता भएका नागरिकको विषयलाई लिएर गैर सरकारी संस्थाहरुले हरेक वर्ष आकर्षक व्यानर सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्–‘उनीहरु कहाँ छन् ?’ भन्ने । उनीहरु वर्षको एक दिन रमझम गर्छन् तर अरु बेला बिर्सिएजस्तो आभास भइरहेको छ । नारा र व्यानर जति आकर्षक देखिन्छ त्यसले पीडितहरुको मन भने उसैगरी भतभती पोलिरहेको हुन्छ ।
आजै पनि भ्वाइसेज अफ वुमन मिडिया, स्टोरी किचेन, अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, नागरिक आवाज, ल्याक, इन्सेक, इन्हुरेड इन्टरनेसनल, हुरोन, कोक्याप, एम्नसेस्टी इन्टरनेसनललगायतका संघ संस्थाले दिउँसो ४ः३० बजे माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछन् ।
बेपत्ता परिवारका सदस्य रहेका द्वन्द्वपीडित रामकुमार भण्डारी भन्छन्,‘‘तत्काल केही होला जस्तो देखिएको छैन । तर, हाम्रा कुरा हामी गरिरहन्छौं । दबाब सिर्जना गरिरहन्छौं ।’’
बेपत्ताको अवस्था राज्यले सार्वजनिक नगरिदिँदा उनीहरुको अहिलेसम्म काज किरियासमेत हुन सकेको छैन । उनीहरुका घर जग्गालगायतका सामग्रीको नामसारी समेत हुन सकेको छैन । परिवारका सदस्य दौडधूप गरिरहेका हुन्छन् तर उनीहरुलाई अक्सर मजाकको विषय बनाइने गरेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन गर्न गठित आयोगले २०७५ चैत १८ गते अहिलेसम्म गरेका कामहरुको बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।
त्यसपछि नयाँ पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया चलिरहेको भए पनि अहिलेसम्म सिन्को भाँच्ने काम समेत हुन सकेको छैन ।
सरकारले आयोगका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति चयन गरेको भए पनि सो समितिले अझै काम गर्न सकेको छैन ।
सिफारिस समितिले काम गरिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट नयाँ पदाधिकारी सिफारिस भए रे भन्ने हल्ला चलेपछि अहिले सो समिति पनि थान्को लागेको जस्तो भएको छ ।
सो समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका एक जना सदस्य पनि रहेका छन् । यहाँहरुको चित्त नबुझेको हो भने आयोगका सदस्य सिफारिस समितिमा बस्नुको कारण के त भन्ने बाह्रखरीको जिज्ञासामा आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने,‘‘विधि विधानअनुसार काम भएन भने हामी बस्दैनौं । यसबारेमा हामीले बताइसकेका छौं ।’’
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०५२ साल फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई समाप्त पारी मुलुकको दीगो शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भए बमोजिम गठन भएको हो ।
सत्य र बेपत्ता आयोगले झण्डै चारवर्ष काम गरे पनि दुवै आयोगले नतिजा भने दिन सकेनन् । त्यसैले गएको मार्च २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा नयाँ पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
सो समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती समेत रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का र शर्मिला कार्की सदस्य रहेका छन् ।
दुवै आयोगमा जानका लागि ५७ जनाले आवेदन दिए पनि १ जनाको शैक्षिक योग्यता तोकिएअनुसार नभएकोले उनी बाहिरिने अवस्थामा छन् भने अर्का एक जनाले अध्यक्षका लागि दाबी गरेकोमा अध्यक्ष हुनका लागि उनको योग्यता नपुगेकोले बाहिरिने अवस्था रहेको छ ।
सिफारिस समितिको सचिवालयका अनुसार दुई जनालाई हटाएर तथा आवेदन गरेका बाहेकका सम्भावित नाम पनि सिफारिस समितिले गोरखापत्रमा सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । नाम सार्वजनिक भएपछि पनि उजुरी लिनेलगायतका कार्यका अतिरिक्त दाबी गर्नेसँग सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेर मात्रै अन्तिम नाम टुंगो लगाइने जनाइएको छ ।
हरेक वर्ष अगस्ट ३० का दिन सोधिने ‘उनीहरु कहाँ छन् ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अझै दुरुह हुँदै गइरहेको छ। सायद आज पनि त्यही प्रश्न सोधिनेछ । तर, आज पनि जवाफ भने फेरि पनि खोजिने छैन ।#@ बारहखरी