परासी, १ साउन । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू गरेको ऐन, नियमले उद्योगी व्यवसायीहरु धरासयीमा पर्ने जनाउँदै उद्योग वाणिज्य संघ पश्चिम नवलपरासीले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।
संघका जिल्ला अध्यक्ष केशव भण्डारीको नेतृत्वमा पुगेको उद्योगी व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापन पत्रमा यस आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रुप्मा सबै श्रमिकको अनिवार्य प्यान दर्ता गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनपर्ने र उद्योगी व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीलाई लागू भएको ‘भिसिटीएस’ लगायतका ऐन नियमहरु एकै पठक लागू गर्दा मर्कामा परेको भन्दै त्यसलाई व्यवहारिक बनाउन माग गरिएको छ । लागू भएका ऐन नियमहरु संशोधनगर्दै पहिला ठूला उद्योगहरुबाट सुरुवात गर्ने र अन्य उद्योगमा लगाउनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा सुझाव दिइएको छ ।
विभिन्न १४ बुँदे ज्ञापन पत्रमा भिसिटिएसको प्रावधानलाई भने तत्काल हटाउन माग गरिएको छ । त्यसैगरी ढुवानीका साधनमा गत आर्थिक वर्षमात्र २.५ प्रतिशत टिडिएस लगाइएकोमा यस आर्थिक वर्षदेखि थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदा दोहोरो करको मागमा पर्ने गएको हुँदा भ्याट खारेजीको समेत माग गरिएको छ । बैंक ब्याज दर ७ प्रतिशत देखि ९ प्रतिशत सम्म कायम हुनुपर्ने पुरानो मागलाई पनि व्यवसायीहरुले पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।