परासी, २५ चैत । पश्चिम नवलपरासीको स्वास्थ्यकर्मी चौथो तह समुले संघिय निजामति सेवा ऐन २०७५ प्रति असहमति जनाउदैै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । संघिय निजामित सेवा ऐन २०७५ ले स्वास्थ्य चौकीहरुमा खटेर काम गर्ने सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरुको बृद्धि विकास र विभिन्न सेवा सुविधाबाट बन्चित हुने अवस्था रहेकाले सो ऐन प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
स्वास्थय सेवा ऐन २०५३ मा सहायक स्तरका स्वास्थ्यकर्मीहरुको तहगत बृद्धि विकास र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवा र विभिन्न सेवासुविधा पाउने व्यवस्था रहि आएको थियो तर सरकारले सो ऐन खारेज गरि ल्याउन लागेको संघिय निजामित सेवा ऐन २०७५ ले ति स्वास्थ्यकर्मीहरु ति सुविधाहरुबाट बन्चित हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा व्यवस्था रहेको बृद्धि विकास र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा र अध्ययन गर्न पाउने सुविधाको व्यवस्था मिलाई दिन यस ज्ञापन पत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्ष गराइएको स्वास्थ्यकर्मी चौथो तह समुहका सदस्य शिव कुमार यादवले जानकारी दिए ।
जिल्लाको ७ वटै स्थानिय तहमा करिब १५० जना चौथो तहका स्वास्थ्यकर्मीहरु कार्यरत छन् । स्वास्थ्य चौकीमा खटिएर गाउँ–गाउँ स्वासथ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका ति स्वासथ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधा कटौती गरि सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पिडित बनाउन लागेको समुहका संयोजक खुबलाल धोवीले आरोप लगाए । उनले भने, संघिय नेजामति सेवा ऐन २०७५ को दफा ८ को उपदफा १०, १२, २७ र २८ प्रति हाम्रो असहमति रहेको जानकारी दिए ।