भैरहवाँ, २० चैत । अार्थिक बर्ष २०७५÷०७६ काे बजेट तथा राजस्व नितीका लागि भैरहवाँमा छलफल भएकाे छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकाे प्रमुख अातिथ्यतामा भएकाे कार्यत्रफममा उद्रदाेगी तथा व्यवसायीकाे सहभागिता रहेकाे थियाे । राजश्व परामर्श समितिको आयोजनामा भएकाे कार्यत्रफममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाइ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंं. ५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले लिखित सुझाव दिएका थिए । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट तथा राजश्व नीतिका लागि स्थानिय नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंं. ५ बाट प्रस्तुत सुझावहरु यस प्रकार थियाे ।
विषयहरूः
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुख्य अभियानलाई सार्थकता प्रदान गर्न र मुलुकको आवश्यकता र आम नेपालीहरुको चाहना बमोजिम तिव्र गतिको आर्थिक बृद्धिका माध्यमबाट आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तीका निम्ती सार्वजनिक–निजी साझेदारी उपयुक्त र प्रभावकारी मोडल रहेकोमा हामी बीच दुुईमत नहोला । अतः प्रदेश नं.५ लाई नेपालकै समुन्नत प्रदेश बनाई समग्र मुलुकको आर्थिक बृद्धिलाई गति दिन दिगो विकासको आधारशिला खडा गर्न जरुरी छ ।
सरकारले आन्तरिक एवं बाह्य लगानी आकर्षित गरी उद्यमशिलताको विकासका माध्यमबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको चाहनालाई हामी निजी क्षेत्रले पनि आत्मसाथ गरी सहयोग गरिरहेका छौ यसै परिपे्रक्षमा प्रदेश नं ५ नेपालको आर्थिक प्रदेशको गन्तव्यको क्रममा रहेको र सो हासिल गर्नका लागि हमी सबैको साझा प्रयास हुनु जरुरी छ । त्यसैले प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत रहेका १२ जिल्लाका ३४ वटा जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरु तथा अन्य व्यवसायी संघ संस्थाहरको प्रतिनिधत्व हुने गरी लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नीतिगत विषय संगसंगै प्रदेशको विकासका प्राथिकताका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट तथा राजश्व नीतिका लागि सम्बन्धित विविध विषयहरु राख्न गईरहेको छु ।
१. नीतिगत विषय ः
न्यून आर्थिक बृद्धि दरको वर्तमान अवस्थामा सिमित श्रोत र साधनको समुचित परिचालन एवं थप नया आर्थिक श्रोतको पहिचान गरी अघि बढ्नुपर्ने चुनौती हामीसंग छ । करको दर भन्दा पनि दायरा बढाई एउटै शिर्षकमा राज्यबाट दोहोरो, तेहोरो रुपमा कर लगाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरी लगानी आकर्षित गर्न जरुरी छ । उद्योगी व्यवसायीले लगानीको लागि बैंक बाट निश्चित संझौता गरी लिएको व्याजदर कति बेला बढेर जाने हो वा आफुले बैंकका कति रकम व्याज बुझाउने हो त्यो अनुमान गर्न सकिने हुनु पर्दछ भने लगानी मैत्री वातावरणको लागि ब्याजदर कम्तिमा पनि Single Disit मा हुनुपर्दछ । जबसम्म हामीले नीतिगत स्पष्टता, विश्वसनियता कायम गर्न सक्दैनौ तबसम्म निजी क्षेत्र उत्साहित भएर आउने वातावरण पनि रहदैन ।
यसर्थ राज्यको नियमन, अनुगमन एवं सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रणालीलाई एक द्धार प्रणालीबाट र सूचना प्रविधीको माध्यमबाट व्यवस्थापन गरी छिटो, छरितो र प्रभाकारी सेवा प्रदान गर्नुृ राज्यको दायित्व हो । राज्यले कस्तो किमिको योजनामा लगानी गर्ने हो त्यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । हाम्रो योजना छनौट प्रक्रियामा त्रुटी छ अझै पनि साना साना योजनामा कनिका छरेर सरह योजना निर्माण गर्ने प्रवृति रोकिएको छैन् । भने सरकारी बजेट खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा जस्तै वडा वडामा प्रवेशद्धार View Tawar जस्ता खर्च भइरहेको छ यो रोकिनु पर्छ र उत्पादक र रोजगारी सृजन गर्ने योजनाहरु निर्माण गर्न जरुरी छ ।
विकास निर्माणका कार्यहरु दिगो र टिकाउ भएमा मात्र आर्थिक सामाजिक स्तर सुदृढ हुन्छ तर त्यसको विपरीत टालटुले विकास गर्ने प्रवृतीका आयोजना छानौट चरण बाटै शुरु हुन्छ , ठेक्का पट्टनमा बोल कबोल प्रणाली त्रुटी पूर्ण हो कि? विकास निर्माण कार्यमा दण्डहिनता बढ्दै गएको हो कि ? त्यसलाई पहिचान गरी भौतिक पूर्वाधारहरु दिगो र टिकाउ र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुनु पर्दछ । विकास खर्च गर्ने प्रवृती पुरानै तरीका मा चलेको र विकास खर्च समयमा नहुने कारण पनि बजारमा तरलताको अभाव देखिदा उद्योगी व्यवसायी धरासायी हुने अवस्थामा छ यसमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु । देशको सडकको बनौट र गुणस्तरीयताको कारण इन्धन, मरम्मतमा लागत बढेको छ , समय खेर गएको छ , दुर्घटनाले विकाराल अवस्था निम्त्याएको छ यी सबैलाई सुधार गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ । साथै राष्ट्रिय महोत्वका आयोजनाहरुलाई बिषेश प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
सरकारले कृषि र कृषकलाई प्राथमिकतामा राखी दिइने कृषि क्षेत्रको अनुदान वास्तवीक किसानले पायका छन् वा छैनन् ? अनुदान प्राप्तीका लागि फर्म दर्ता गर्ने परिपाटी जल्दो बल्दो देखिएको छ यसमा सरकारको अनुगमन तीन तीन महिनामा हुन जरुरी छ यसमा म माननीय अर्थ मन्त्रीको विषेश ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । एकातिर विमा कम्पनीहरुले जोखिमको वहन गर्ने भनी विमा गराइ रहेछन् तर समयमा विमाकं रकम भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् लगन पछिको पोते जस्तो भएको छ यसमा सरकारको विषेश अनुगमन हुन जरुरी छ । उद्योग स्थापना गर्दा सहज तरीकाले विद्युट आपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्ने । यसैगरी विस्तापित क्रेसर उद्योगहरुलाई स्थापित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने ।
हामीले विगत तीन चार बर्ष देखि आवाज उठाएका उठाए छौ तर सरकारी र निकाय किन गम्भिर छैन ? उद्योगी व्यवसायीले घरेलु र वाणिज्यमा दर्ता गरेका फर्महरु विविध कारणले तोकिएको अवधिमा नविकरण नभएका तर आन्तरीक राजश्व कार्यालयमा सहभागिता जनाईरहेका छन् तिनिहरुको जरीवाना तथा दस्तुर तोकी नविकरण गरिनु पर्दछ अहिले उद्योगको फर्म मात्र २०७६ जेष्ठ १८ सम्म नविकरण्को म्याद थप भएको छ वाणिज्यको हकमा अझै भएको छैन् यस समस्याको निकास तत्काल हुनुप¥यो । त्यस्तै गरी हामी निजी क्षेत्र पनि सरकारबाट गरने विभिन्न अनुगमनमा हाम्रो सहकार्य समेत रहेको यथार्थ रहँदा रहँदै राजश्व अनुसन्धान कार्यालयबाट अनुगमनको नाममा हातहतियार सहित खान तलासी गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई अपाराधी सरह मनिएको हो की ? होईन भने त्यललाई मर्यादित बनाउन समते आग्रह गर्दछौ ।
माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू यँहाको नेतृत्वमा भर्खर सम्पन भएको लगानी सम्मेलनको ऐतिहासीक सफलाताको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौ । उक्त सम्मेलनमा नेपालका निजी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य सहयोग र सहभागिता रहेको यँहामा अवगतनै छ । सरकारले लिएको दोहोरो अङ्कको बृद्धि दरको सार्थकताको लागि बैदेशीक लगानी महत्पूर्ण रहेकोमा कुनै दुइमत छैैन् । हामी त्यसको स्वागत पनि गर्दछौं तर बैदेशिक लगानी ल्याउदा स्वदेशी लगानी र स्वदेशी उद्योगहरुहरुलाई असर नपार्ने बिषयमा हमी सचते रहनु भने जरुरी रहेको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सिमित श्रोत र साधनका बीच असिमित जनआकांक्षालाई तिब्र गतिले सम्बोधन गर्न विकासका आवश्यक क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउन प्रादेशिक तहको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको तर्फबाट देहायका विषयहरु कार्यन्वयनका लागि प्रस्तुत गर्दछु ।
२. पूर्वाधार विकास
प्रदेश नं.५ को पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई देहाय बमोजिम वर्गिकरण गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन सकेमा उद्योग व्यवसायको स्थापना एवं विस्तारका लागि उपयुक्त वातावरण बन्नुका साथै उद्यमशिलता विकासका माध्यमबाट प्रशस्त रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भई जनताले समेत विकासको अनुभुती र प्रतिफल पाउने हुदा प्रदेश नं.५ को पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई देहाय बमोजिमका पूर्वाधार भैरहवा अन्तर्रष्ट्रिय विमानस्थलको समयमै संचालनको वातावरण , जिल्ला अस्पतालहरुको स्तोरउन्नती, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट अगाडी बढाइएको डण्डाकोरीडोरको पर्यटकीय विकासका लागि बजेट, बुटवल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्र, मध्य पहाडी लोकमार्ग (प्रदेश नं.५ खण्ड), परापुर्वकाल देखि संचालनमा आएको दाङ्गको कोइलावास भन्सार त्यहाँ सम्म पुग्ने मुख्य पूर्वाधारको रुपमा रहेका १६ मिटर फराकिलो सडक लमहीबाट तयार भईसकेको अवस्थामा कोइलावास भन्सारको स्तोरउन्नती सहित संचालनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु । त्यसै गरी घोराही तुल्सीपुर उपत्यकाको विकास, सालझण्डी –डोरपाटन सडक खण्डको विस्तार गरी पर्यटकहरुलाई सिकार खेल्न अकर्षित गरी पर्यटकिय प्रवद्र्धनको लागि बजेट विनियोजन गर्न जरुरी देखिएको छ । यसै गरी सालझण्डी–तम्घास सडक, बुटवल–भैरहवा १३२KVA विद्युत प्रसारण लाईन, भैरहवा सेजको प्रभावकारी संचालनको लागि सब सस्टेशन निर्माण ,मोतीपुर औद्योगीक कोरिडोर , सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धवावा सडक खण्डको स्थायी निकासको व्यवस्थापन ,कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना, नौमुरे जलविद्युत आयोजना नेपालगंज र भैरहवा बेलहियाको ICP, Dry Port परियोजना कोइलावास–भालुवाङ–बाग्लुङ भिमगिढे हुँदै मुस्ताङ्ग चीन जोडन् सडकमार्ग लगायतका पूर्वाधारहरुलाई बिषेश प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ ।
३.पर्यटन सम्बन्धी
प्रदेश नं.५ को दोस्रो प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्रलाई राख्नु पर्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गरी निजी क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरु तय गरी लुम्बिनी क्षेत्रको बृहत पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नेपालको आर्थिक विकासलाई समेत मध्येनजर गर्दै भगवान गौतम बुद्धसंग जोडिएका धार्मिक सम्पदाहरु लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम, कुदान, निग्लिहवा र देवदहलाई समेटीसमग्र बुद्ध सर्किट निर्माणको कार्यलाई पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछु । यसै गरी लुम्बिनीमा प्रस्तावित ५००० क्षमताको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण, बेथरी पुलको शीघ्र निर्माण, साथै त्रिवेणीधाम, दाउन्ने देबी, सिद्धबाबा, , भैरव स्थान, सुपा देउराली, स्वर्गद्धारी, रिडी रुरु क्षेत्र, रेसुङ्गा, बागेश्वरी मन्दिर, गढीमाई आदी स्थानहरुलाई नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० र प्रदेश ५ सरकारको लुम्बिनी भ्रमणलाई लक्षित गरी धार्मिक पर्यटन स्थलका रुपमा प्रवद्र्धन गर्दै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, डोरपाटन हन्टीङ्ग रिजर्भ, जगदिश्वरपुर ताल, गजेडी ताल, शंकरनगरमा रहेको बनबाटिका, रुपन्देही चिलियाको बाउन्नकोटी क्षेत्रकोपर्यटकिय लगायतका स्थलहरुको संरक्षण सम्बद्र्धन एवं प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनको लागि अनुरोध गर्दछु ।
अव म उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका कर भन्सार राजश्व लगायतका विविध समस्याहरु बजेट मार्फत सम्बोधनको लागि प्रस्तुन गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
४. कर ,VAT तथा राजश्व संग सम्बन्धितः
सबै वस्तु तथा सेवाहरुमा १३% मु.अ.कर दर कायम रहेकोले विलासिता तथा मनोरञ्जनका साधनहरु तथा अनिवार्य आवश्यकता का साधनहरु बीचको भिन्नता पहिचान गरी वैज्ञानिक बहु दर प्रणालीको मु.अ.कर लागू गर्नू पर्ने निकै जरुरी छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर, दृष्टिबन्धक कर, सेवा शुल्क, व्यवसायिक कर, मालपोत, एकिकृत सम्पत्ति कर, सवारी कर, विज्ञापन कर, स्थानीय कर, प्रादेशिक कर लगायत विभिन्न अन्य करहरू लागू रहेकाले सहज एकद्वार कर प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने भन्ने उद्योगी‚ व्यवसयायीहरूको मागका सम्बन्धमा तत्कालका लागि सबै विभागहरूबाट हुने कर प्रशासनमा बुझाउनुपर्ने कर विवरण बुझाउने प्रक्रियाका लागि Onlineप्रणाली विकास गर्नुका साथै कर भुक्तानी प्रणाली e-payment मा आधारित बनाउने । र यो सुविधा सबै बैंकहरुका शाखा मार्फत प्रदान गरिनुपर्ने ।
मैदा मिलहरुले विगतमा भ्याट वापत उठेको रकममा २५ प्रतिशत Refund प्राप्त गरेकोमा विगत बजेटबाट सो व्यवस्था हटेकोमा मैदा मिलहरु संचालनमा कठिनाई हुन गएको छ ।
करदाताको स्वयम कर निर्धारणमा आन्तरीक राजश्व कार्यालयको निर्णय चित्त नबुझे करदातालाई उजुरी गर्ने, अदालत जाने मौका सहज रुपमा प्रदान गरिनु पर्ने र जस्को लागी ५० प्रतिशत धरौटी राख्ने प्रावधान हटाईनु पर्ने ।
एक पटकमा रु.५०,०००÷– सम्मको मात्र नगद खर्च मान्य हुने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यो सिमालाई बढाई रु.२ लाखसम्म कायम हुनुपर्ने ।
शहरीकरणको वृद्धिका कारण सबै उपभोग्य वस्तुहरु किन्नुपर्ने र जीवनस्तरमा भैरहेको सुधार, महंगी, आदिको सन्दर्भमा व्यत्तिगत र पारिवारिक आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश ३.५ लाख र ५ लाख कायम गर्नका लागि अनुरोध गर्दछु ।
मैदा मिलको कच्चा पदार्थको रुपमा उत्पादन गँहुको गुणस्तर घटेकोकारण त्यसबाट निस्कने चोकरको मत्रा ३० प्रतिशत बढेको हुनाले गँहुको अन्तिम उत्पादन ७० प्रतिशतलाई आधार मान्नुपर्ने ।
वार्षिक रु.४० करोड भन्दा बढी कारोवार गर्नु पर्ने व्यवसायीहरुको सुविधाका लागि स्थानीय आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न हुनुपर्ने ।
एक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कारोवारको अर्को आर्थिक वर्ष भित्र Full Auditगर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथासिघ्र कार्यन्वयन गरिनुपर्ने ।
मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्दाको समयमा सूर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तु बाहेक अन्य कुनै पनि बस्तुमा अन्तःशुल्क नलाग्ने भन्ने भएको तर हाल आएर फलामे छड, रङ्ग रोगन, सिमेन्ट, प्लाष्टिक ब्याग तथा बोटल, चाउचाउ लगायतका बस्तुहरुमा समेत अन्तशुल्क लगाइएकोले मूल्य अभिवृद्धि करको भावना अनुरुप यस्ता बस्तुहरुमा अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट लिइने दस्तुर, शुल्क तथा जरिवाना अत्यधिक भएकोले न्यूनतम गरिनुपर्ने ।
हाल विभिन्न व्यवसायमा पेट्रोलद्धारा संचालित सवारी साधन, जेनेरेटर, अन्य मेशिनहरु प्रयोग गर्नुपर्ने हुनाले पेट्रोलमा लाग्ने मु.अ.कर व्यवसायीद्धारा दाबी गनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
तैयारी चाउचाउ विगतमा भइरहेको अन्तशुल्क प्रति के.जि. रु. ७.५० लाई आ.व. ०७५।०७६को बजेटबाट डबल गराई प्रति के.जि रु. १५ कायम गरिदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको रुपमा प्रयोग गरिने चाउचाउ उद्योगहरु मर्कामा परेकोले बढेको अन्त शुल्क पुरानै दरमा ल्याउनु पर्ने ।
सरकारले करको दर नभए दायरा बढाउदै जानुपर्ने र रु.५० लाख कारोबार हुने व्यसायीलाई साना व्यवसायी र ५० लाख देखी १ करोड कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई ०.३० प्रतिशत बार्षिक १ करोड भन्दा माथि कारोवार हुने व्यवसायीलाई मात्र भ्याटमा दर्तामा समावेश गरिनुपर्ने ।
पोली ट्याङ र स्टील स्टकच्चर र स्टीलपोलमा लागइएको अन्तः शुल्क हटाईनुपर्ने ।
मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय सबै सात वटै प्रदेशमा स्थापना गरिनुपर्ने ।
५. भन्सार समस्या संग सम्बन्धित
नेपाली आयात तथा निर्यातकर्ताहरुको आयात ÷निर्यातमा सुविधाको वृद्धिको लागि भारतीय पक्ष समक्ष समन्वय गरी तत्काल भैरहवामा Integrated Check Post (ICP_ निमार्ण गरिनु पर्ने । ICP निर्माण नभए सम्म भन्सारद्धारा अधिग्रण गरिएको ५४ विगाह जग्गामा व्यवस्थित पार्किङ्ग यार्ड निर्माण गरी भन्सारलाई सहज बनाउनु पर्ने । साथै दिर्घकालीन समस्या समाधानको लागि ५४ विगाह कम हुने भएकोले डण्डा खोला देखि दक्षिण पश्चिमको जग्गा अधीग्रहणको लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने ।
खाद्यान्न आयातकर्ता हरुले आयात गर्नु पूर्व सम्बन्धित निर्यातकर्ताहरुको विवरण, माल वस्तुको मुल्याङ्कन बुझाउनु पर्ने तथा खाद्य परमीटको लागि काठमाण्डौं सम्म जाने व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अव्यवहारीक भएकोले त्यस्तो परमीट लिने व्यवस्था स्थानीय स्तरमा रहेको क्षेत्रीय खाद्य गुणस्तर तथा प्रविधि कार्यालयबाट नै दिइने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
उद्योग÷व्यवसायक्षेत्रलाई EXIM CODE लिदा रु.३ लाख वैंक ग्यारेन्टि राख्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण उद्योगी व्यवसायीहरुको क्षेत्र का पूजी blocked हुने भएकाले ५ बर्ष भन्दा अघि देखि निरन्तर कर दखिला गरी कर फर्छेयोट गरेका फर्महरुलाई EXIM CODE को वैंकग्यारेन्टि राख्ने व्यवस्थाका खारेज गर्ने साथै नविकरण गर्दा रु.५हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्याकारीव्यवस्थालाई हटाइनु पर्ने ।
भारतमा GSTलागु भए पश्चात भारतबाट सहज रुपमा मालवस्तु पैठारी हुन नसकेको साथै उच्च भन्सारदरका कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, मोटरपार्टस, हार्डवेयर लगायतका मालवस्तुको पैठारी हुन सकेका छैनन् , तसर्थ ती व्यवसायमा भन्सार दर घटाइनु पर्छ । विशेष गरी काचो कपडा, कुर्ता सुरवाल र डोर फिटिङका सामानहरुमा उपभोग्य मुल्य बृद्धि नहुने गरी भन्सार महशुल र भन्सार दर समायोजन गरिनुपनर्पे ।
उद्योगी–व्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योगको कच्चा पदार्थ वा व्यवसायिक सामान आयात गर्दा सम्बन्धित भंसार कार्यालयको स्थानिय क्षेत्रमा नै ल्याब टेष्ट गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, अन्यथा सो ल्याब टेष्टका लागि बाहिर पठाउनु पर्ने भएमा त्यसबाट सृजना हुने Demurrage Charge छुट हुनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । साथै राष्ट्रिय बिदाको दिनमा Demurrage Charge छुट गरिनुपर्ने ।
फलाम लगायत Steel जन्य उद्योगहको कच्चा पदार्थमा पनि भन्सार महसुल तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत सम्म फरक हुनुपर्ने ।
स्थानीय आन्तरीक व्यववसाय प्रवद्र्धनका लागि भन्सारमा भरिने संक्षिप्त फारमलाई कडाईका साथ लागु गरिनु पर्ने साथै मूल भन्सार नाकाबाटै विवाह, तथा पर्वहरुको नममा ल्याईने सामानहरुको कारण स्थानीय व्यवसायीलाई मर्का पर्ने हुँदा संक्षिप्त फारम भर्न पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
अर्ध तयारी छपाई सामाग्री ल्याउदा भन्सार दर बढी लागाइने तर तयारी छपाई कागज र कार्ड ल्याउदा भन्सार कम लाग्ने व्यवस्थाले स्वदेशी काजग उद्योगलाई संकट ग्रस्त रहेकोले सो लाई संसोधन गरिनुपर्ने ।
६. बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धितः
औद्योगिक लगानीमा बैंकको व्याज दर १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यो व्याजदर अत्याधिक बढी भएको र यसकै कारणले उद्योगधन्दाको विकासमा बाधा पुग्न गएको देखिएकाले व्याजदरको निर्धारण माग र आपूर्तिको आधारमा गरिनु पर्ने ।
साँवा र व्याज नियमित रूपमा भुक्तानी भएतापनि लगातार दुई वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेको वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेका फर्म, कम्पनी वा प्रतिष्ठानहरूलाई प्रवाहित कर्जा सापटीलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको हकमा सो व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
अर्थ मन्त्रीज्यू प्रदेश नं ५ को तर्फबाट हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य मुख्य बिषय वस्तु तथ समस्या वाहेकका अन्य छुटेका समस्याहरु हाम्रा उद्योग वाणिज्य संघहरुले पनि राख्नुहुने छ भने उपस्थिती वस्तुगत व्यवसायीक संघ संस्था एवं उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि खुला छलफलको रुपमा राख्नु हुने नै छ । हामीले प्रस्तुत गरेका बिषय वस्तुहरुको सम्बोधनले निजी क्षेत्रको व्यवसायीक वातावरणमा सुधार आउने जसले गर्दा लगानीको वातावरण सृजना भई रोजगारीको समेत सृजना हुने विश्वास लिएको छौं ।
माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू नेपालको इतिहासमा प्राय सबै राजनीतिक संक्रमण समाप्त भईसके पछि जनताको अभिमत बाट बनेको दुई तिहाइको सरकारले देशको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्न सक्छ भन्ने आम नागरीकहरुले विश्वास लिएका छन् भने यस्तो सरकारको आर्थिक विकासको गर्नु पर्ने नितिगत बिषयहरु यँहा जस्तो आर्थिक क्षेत्र बुझेको व्यक्तित्वको काधमा रहको हुँदा हामी सकारात्मक छौ अव पनि देशमा केही हुन सकेन भने भविष्यमा यस्तो सुनौलो अवसर विरलै देख्न सकिने छ त्यसकारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई यथार्थमा परिणत गर्नमा हामी निजी क्षेत्र सरकार समक्ष हातेमालो गरेर हिड्न तयार छौं । यसैले हमीले उठाएका विषय वस्तुहरु सम्बोधन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
अन्त्यमा हिजो राती वारा र पर्सामा हावा र हुरीको कारण ज्यान गुमाउने सम्पुर्ण नागरीक प्रति हार्दिक श्रद्र्धाञ्जली र घाइतेहरुको शीघ्र स्वाथ्य लाभको कामान गर्दै विपदमा परेका पिडीतहरुको उद्दार र सहयोगको कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्दै यस्ता घटनाहरु हुन नदिन सरकारले नै एकिकृत वस्तीको विकास र विस्तार गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्ता विपदमा हाम्रो सहयोग रहने छ भन्ने विश्वास दिलाउँदै हामीलाई यो अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय , राजस्व परामर्श समितिको आयोजनामा आ.व.२०७६ र२०७७ को बजेटमा करनीति सम्बन्धि ५ नं. प्रदेश स्तरिय छलफल कार्यक्रम हिजो सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल भैरहवामा सम्पन्न भएको छ । उद्योग वाणिज्य माहासघ प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष गुणनिधी तिवारी ले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमको प्रम्ख अतीथी रहेका माननीय अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा लाई वजेट र कर, अन्त शुल्क मु.अ.कर नीति र महेशपूर भन्सार कार्यालय,नवलपरासीमा रहेको एक हजार विगाहा जंगललाइ औध्योगीक करीडोरको रुपमा बिकाश गरीन् पर्ने, यातायात कार्यालय को समस्या लागयत नवलपरासी जिल्लाको समग्र विकासको लागि सूझाव सहित अवधारणा पत्र संघका अध्यक्ष केशब भण्डारीले बूझाएका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अराजक गतिबिधि गर्ने र आतंक मच्चाउने समुहलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने बताउनु भएको छ ।
उहाले त्यस्ता अराजनीतिक समुहसंग नडराउन र चन्दा रकम सहयोग नर्गन व्यवसायीहरुलाई आग्ह गर्नु भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सुरक्षा दिन सरकार सक्षम रहेको बताउदै चन्दा र धम्की वा त्रास आए तत्काल जानकारी गराउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।
राजश्व परामर्श समितिको आयोजनामा आगामी आ.व. २०७६ ।०७७ को बजेट तथा राजश्व नीति र कार्यक्रमका सम्वन्धमा प्रदेश ५ स्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागि कतिपय व्यवसायीहरुले बिप्लव समुहले चन्दा माग गर्न लागेको गुनासो गरेपछी अर्थमन्त्री खतिवडाले अराजक गतिबिधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम भएकाले नडराउन आग्रह गर्नु भयो ।
यसैबिच कार्यक्रमका सहभागि बिभिन्न उद्योग वाणिज्य संघ तथा अन्य संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरुले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट व्यवसाय र बिकासमैत्री बनाउन सुझाव दिएका छन । व्यवसायीहरुले करको दर भन्दा दायरा बढाउन र बैद्य कारोवारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन ।
उद्योगि व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जामा एक अंकको ब्याजदर कायम गर्न, एक करोड रुपैया बढी लगानी भएका प्रतिष्ठानलाई मात्र मुल्य अभिबृद्धि दर (भ्याट)मा लैजानु पर्ने, सीमावर्ती भन्सार नाकालाई व्यवस्थित गराउन माग गरेका छन ।
त्यस्तै उद्योगलाई आवश्यक पुर्वाधार सरकारले बनाईदिनुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, भैरहवामा निर्माणाधिन बिमानस्थलको काम छिटो पुरा गर्नुपर्ने, बुद्धजन्मस्थल लुम्विनी र आसपासका क्षेत्रको एकिकृत बिकास गरी पर्यटन क्षेत्रको बिकास गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा थप सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन ।
व्यवसायीहरुले म्याद सकिएका व्यवसायीक फर्म जरीवाना तिरेर पनि नविकरण गर्न नपाउदा ठुलो समस्या भएको बताउदै जरीवाना तिरेर नवीकरणको व्यवस्थगर्न माग गरेका छन । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघशा अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।