परासी, १२ चैत । लामो समयदेखि क्षतिपुर्तिको आशमा बसिरहेका पश्चिम नवलपरासीको गण्डक बाढी पिडितहरुले गण्डक नदीमा पानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । पिडितहरुलाई क्षतिपुर्ति दिलाउन नेपाल तथा तथा भारत सरकारले चाँसो नदेखाएकाले बाध्य भएर आउदो मई महिनामा त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
१४ बर्ष लागातार बाढिको चपेटामा परेका बाढिपिडितहरुले १० बर्षसम्ममा पनि क्षतिपुर्ति नपाउँदा दुखी हुदै बाध्य भएर भारती नहरमा पानी राक्ने निर्णय गरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले जानकारी दिए । वि.स. २०५० सालदेखि २०६४ सालसम्म लागातार १४ बर्ष गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा आएको ढुलो बाढीले साविकको १३ गाविस पुर्ण डुबानमा परि २ अरब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपैया बराबर धनको क्षति भएको थियो भने सो क्षेत्रका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीका करिब ५० हजार जनसंख्या पिडित भएको अध्यक्ष गुप्ताले जाकारी दिए ।
लगातार १४ बर्षसम्म गण्डक (नारायण नदी) नदीमा आएको विषढ बाढीले नदीको बाँध फुटी जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविक गाविसहरु त्रिवेणि, सुस्ता, रुपौलिया, कुडिया, नर्सही, पक्लिहवा, गुठिपर्साैनी, बैदौली, ठुलो खैरटवा, भुजहवा, सोमनी, जमुनिया र प्रतापपुर लगायत १३ वटै गाविसहरु पुर्ण डुबानमा परि अर्बाैको धनजनको क्षति भएको थियो ।
नेपाल भारत सरकार बिच २०१६ सालमा भएको २१ बुंदे गण्डक सम्झौतामा यस गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र बाढीले हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भारत सरकारले व्यहोर्ने र्दुइ पक्षिय सहमति भएको थियो । तर त्यस सम्झौता अनुसार भारत सरकारले सो क्षेत्रमा केहि सडक निर्माण विद्युत उत्पादन गृह निर्माण बाहेकको कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयमा चाँसो देखाएको पाइएको छैन ।
क्षतिपुर्ति नपाउँदा पिडितहरुले २०६५ सालमा त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा ३४ दिनसम्म पानी रोकी आन्दोलन गरेका थिए तर त्यस बेलापनि भएको सहमति कार्यान्वय भएन् । क्षतिपुर्ति भराउनका लागि नेपाल सरकारले भारत सररकार संग कुटनितिक प्रयास नगरकाले संघर्ष समिति प्रत्यक्ष भारत सरकारलाई ४ पटक ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराई सकेको छ ।
सन् २०१५ सालमा नेपाल– भारत ज्वाइन्ट कमेटी अफ कोशी गण्डक प्रोजेक्टको बैठकमा भारत सरकारले नेपाललाई गण्डक क्षेत्रमा भएको क्षतिको वृस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, तथा प्राविधिक मुल्याङ्क गर्न र कुटनितिक पहल मार्फत आउन सुझाव दिएपनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नत्र प्राविधिक मुल्याङ्कनै ग¥यो नत्र कुटनितिक प्रयास । क्षतिपुर्तिको माग गर्दै संघर्ष समितिले पटक–पटक ज्ञापन पत्र तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा डेलिगेशन समेत पुगीरहेको छ तर सरकार तथा यसका सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै पहल नगरेको समितिका प्रवक्ता वृजराज कुश्वाहाले जानकारी दिए ।
समितिले, क्षतिपुर्ति दिलाउन तर्फ नेपाल तथा भारत सरकारले गम्भीरता नदेखाएपछि भारतलाई दबाब दिन चौथो पटक गएको फरवरी महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई आगामी अप्रेल महिनासम्ममा क्षतिपुर्ति पाइएन भने भारतीय नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिएको छ । बाढीले सो क्षेत्रको अधिकांश खतीयोज्य जगा बगर बनेर अन्नबालीको उत्पादन नै घटेको छ यता क्षतिपुर्ति दिलाउन तर्पm नेपाल सरकारको उदाशिनताले गण्डक बाढिपिडितहरुमा निराशा छाउन थालेका छ ।