काठमाडौं, ११ चैत । भूमाफियाले जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रभावमा पारेर सिराहाको मिर्चैया र फुलबरियास्थित दलित बस्ती व्यक्तिको नाममा बिक्री गरेको पाइएको छ । बेल्हा र हकपाराको २ बिघा ११ कठ्ठा १२.५ धुर सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा पास गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसमा संलग्न दुई वडा अध्यक्ष, पाँच जग्गाकारोबारीका साथै मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि सिराहामा भूमाफियाको अर्को चकचकी सार्बजनिक भएको हो ।
पछिल्लो जग्गा घोटालामा मिर्चैया नगरपालिका-७ र ९ का वडा अध्यक्षहरु क्रमशः रामकुमार यादव र मोहन पोखरेलसमेत मुछिएका छन् । उनीहरुको सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले मिर्चैया-७ को करिब २३ घर र ९ को करिब १६ घर रहेको चमार बस्ती व्यक्तिको नाममा पास गरेको छ ।
वडा नम्बर ९ को बस्ती कल्याणपुरका भरत यादवले २०७५ जेठ १७ गते कल्याणपुरकै रामपरीक्षण यादवलाई बिक्री गरेको कागजातमा देखिन्छ । त्यस्तै, ७ नम्बर वडाका रामेश्वर साह, दीपनारायण साह, सत्यनारायण साह र श्रवण कुमार साहले ९ मंसिर २०७५ मा छिमेकमा रहेको सिंगो दलित बस्ती धनुषाका सुरेश कुमार महतोलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।
वडाअध्यक्षद्वय यादव र पोखरेलले वर्षौंदेखि दलित समुदाय बस्दै आएको ती जग्गामा घर, बाटो केही नभएको भनि सिफारिस गरेका थिए । ‘वडा कार्यालय सामुन्ने कै वस्तीमा बाटो, घर केही छैन भनेर वडाअध्यक्षहरुले सिफारिस गरेको आधारमा मालपोतले जग्गा पास गरेको देखियो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले अनलाइनखबरसँग भने ।
यसरी खुल्यो वडा अध्यक्षहरुको पोल
मिर्चैया- ७ का राम महरा न्याय माग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो । त्यसक्रममा पुस्तौंदेखि दलित बसोबास रहेको साविक फुलबरिया- ८ (हाल मिर्चैया- ७) ‘ख’ को ९ कित्ता (कुल क्षेत्रफल ४ कठ्ठा २ धुर) जग्गा जालसाजीमा बिक्री गरेको पुष्टि भएको प्रजिअ पण्डितले बताए ।
वडा अध्यक्ष यादवको सिफारिसमा मालपोत कार्यालयले न्युनतम रकम राखेर चार जनाको नाममा नामसारी गरिदियो । त्यसको तीन हप्तामा सोही कित्ताका जग्गाहरुमा रघुनी महरा समेतका व्यक्तिहरुले घर बनाई पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको, सो टोलमा बाटो, बिजुली, खानेपानी सबै सुविधा भएको सिफारिस वडा अध्यक्ष यादवले नै गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले अख्तियारमा गरेको उजुरीमा लेखिएको छ- बिक्रेता, क्रेता र स्थानीय जनप्रतिनिधिले यथार्थ जानकारी नदिई पहिले सूचना लुकाएको र लिखत पारीत भइसकेपछि घर, बाटो भएको भनी पुनः सिफारिस गरेको पाइएको छ ।
वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष पोखरेलले आफू दैनिक ओहोर दोहोर गर्ने फुलबरिया टोलको नक्सा १ ‘ङ’ अन्तर्गत कित्ता नम्बर १८ को ७ कठ्ठा १० धुर जग्गामा घर, बाटो केही पनि छैन भनेर प्रमाणित गरेका थिए ।
सरकारी जग्गा ६ पटकसम्म किनबेच
सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका (साविक बेल्हा गाविस- ९) को कित्ता नम्बर १८२ को १ बिघा १७ कठ्ठा १२.५ धुर सरकारी जग्गा पनि निजी बनाएर प्रचलित मूल्यभन्दा धेरै सस्तोमा ६ पटक बेचबिखन भएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।
अन्तिम क्रेता रामदयाल यादवले जग्गा सरकारी भएको थाहा पाएपछि जिल्ला प्रशासनमा उजुरी गरेका थिए । अनुसन्धानको क्रममा उक्त जग्गा २०५१ साल साउन १८ गते ‘श्री ५ को सरकारको नाममा कायम गर्ने’ निर्णय भएको व्यहोरा मोठ स्रेस्ताको कैफियत टिपोट पाइएको थियो ।
‘उक्त जग्गाको दाखिल, खारेज, दर्ता, नामसारी र मोठ स्रेस्ताको साविक अभिलेख मालपोतबाटै गायव भएको देखिन्छ,’ प्रजिअ पण्डित भन्छन्, ‘२०४९ सालयता ६ पटकसम्म पूरै कित्ता अति सस्तोमा बिक्री गरेको पाइएको छ ।’
एक पक्राउ, चार जना ‘फरार’
सिराहा नगरपालिका- २२ (साविक हकपारा गाविस- ९) को कित्ता नम्बर ८१ को १४ कठ्ठा सरकारी जग्गाको श्रेस्ता पूर्जा पाँचजनाले बनाएको पाइएको छ । तीमध्ये रामदयाल महतो पक्राउ परेका छन् ।
महतोको छोरा प्रमेश्वर कुमार, रामभगत ठाकुर, राजदेव यादव र जयप्रकाश यादव भने फरार छन् । उनीहरुविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ ।
कम्प्युटर अभिलेखमा कित्ता नम्बर ८० को १४ कठ्ठा र कित्ता नम्बर ८१ को ८ कठ्ठा देखिने उक्त जग्गामा हाट बजार लाग्छ । मुख्य सडक छेउमा पर्ने भएकाले यो जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकठ्ठा करोडसम्म हुन्छ ।
जिल्ला प्रशासनले सरकारी जग्गा व्यक्तिमा सार्ने मालपोत कार्यालयका कर्मचारी समेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई भनेको छ ।
कित्ता नम्बर र स्थानसमेत हेरफेर
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने क्रममा सिराहाकै लहान नगरपालिका- ६ (ख) को नक्सा केरमेट गरी कित्ता नम्बर र स्थान हेरफेर गरेको भेटेको छ ।
प्रजिअ पण्डितका अनुसार, चार महिनासम्म त नापी कार्यालयले नै लहान- ६ (ख) को नक्सा नभेटेको बताए । ‘भेटिएपछि हेर्दा केरमेट गर्दै बाटो नभएको ठाउँमा बाटो खोलिएको, कित्ता नम्बर र कित्ताको स्थान हेरफेर गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘नापी नक्साको राम्रो ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तिले मात्र यसो गर्न सक्छ ।’
त्यसैले कार्यालयमा नक्सा जथाभावी छाड्ने, सरकारी नक्सा केरमेट गर्ने, घुस लेनदेन गर्ने लगायतका सबै विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रजिअ पण्डितले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारीहरु दोषी देखिएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम र जग्गाधनी लगायत अन्य व्यक्ति संलग्न पाइएमा सरकारी नक्सा अभिलेखमा किर्ते गरेको अपराधमा कारबाही हुन्छ ।’
उनले जग्गा खरिद र बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि कारोबार कोसँग, कसरी गर्दैछु भनेर राम्ररी सोचबिचार गर्न सिराहाबासीलाई अनुरोध पनि गरेका छन् । @(अनलाइन खबर)