परासी, १६ फागुन । गण्डक पावर हाउस मर्मतको अभावमा बार्षिक ७३ करोड रुपैया घाटा व्यवहोर्दै आएको छ । पश्चिमी नवलपरासीमा स्थापित गण्डक जल विद्युत केन्द्र सुर्यपुराको २ वटा टरवाईन लामो समयदेखि विग्रेकाले मर्मतको अभावमा बार्षिक ७३ करोड ५८ लाख ४० हजार रुपैया बराबरको घाटा व्यवहोर्दै आएको छ ।
१५ मेगावाट विद्युत उत्पादान क्षमतावान रहेको उक्त पावर हाउसमा ५÷५ मेगावाटको ३ वटा टरवाईन जडान गरिएको छ । टरवाईन रिहैबिटेशन म्याद २५ वर्ष रहेकाले करिब ४० बर्ष पुग्न लागेको उक्त पावर हाउसमा जडित टरवाईन नम्बर १ पुर्ण रुपले ध्वस्त भैसकेको छ भने टरवाईन नम्बर ३ पनि विग्रेर उत्पादन बन्द रहेको अवस्था छ । यतिबेला टरवाईन नम्बर २ मात्र संचालनमा छ जसबाट ५ मेगावटा विद्युत उत्पादन हुनु पर्नेमा नहरमा पानीको अभाव र टरवाईनको वृहद मर्मत हुन नसकेकाले हाल ३ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भैरहेको विद्युत केन्द्र प्रमुख कपिलदेव मानजनले बताए ।
प्रमुख मानजनका अनुसार २५ वर्षमा रिहैबिटेशन गर्नु पर्ने पावर हाउसलाई अहिले ४० बर्ष पुग्न लागेको छ तर रिहैबिटेशनको ठाउँमा वृहद मर्मत समेत हुन सकेको छैन । उनले भने, एकातिर गण्डक नहरमा चाहिएको अनुपातमा भारतले पानी छोडदैन अर्काे तर्फ पानीको लेबल मेन्टेन हुने ठाउँमा सिल्टेशन जमेर सरसफाई पनि गर्ने अनुमति नपाएकाले टरवाईन ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने गरि घुम्न नसकेर विद्युत उत्पादन ३ मेगावाटमा झरेको बताए ।
एउटा टरवाईन फुल फेजमा चल्न नहरमा ४ हजार क्युसेक पानी चाहिन्छ तर नहरमा भारतीय पक्षले ६ हजार क्युसेक पानी मात्र छोडने गर्दछ जसबाट दुईटा टरवाईन पनि राम्ररी चलाउन सकिएको छैन । नेपाली नहर र पानीमा भारतीय कब्जाले पावरहाउसलाई फुल फेजमा चलाउन नसकिएको विद्युत केन्द्रले जनाएको छ त्यसमा भारतले बर्षे नहर सफाई तथा मर्मतका लागि करिब ४ महिना नहर शटडाउन पनि गर्ने गर्दछ ।
पावर हाउसको ३ वटै टरवाईन रिहैबिटेशन तथा विभिन्न उपकरणहरुको मर्मतका लागि करिब १ अर्ब रुपैया आवश्यक रहेको देखिएको छ जस तर्फ सम्बन्धित पक्षको कुनै पहल नभएकाले क्षमता बराबरको विद्युत उत्पादन लिन सकिएको छैन । सरकारले पावर हाउसलाई मर्मत गरिदिने हो भने डेढ बर्षमै लागानी निस्किने र पुनः २५ बर्षका लागि सरकारलाई लाभैलाभ हुने केन्द्रको तर्क छ ।
नेपाल भारतको गण्डक सम्झौता अन्तर्गत भारत सरकारले जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्र साविकको सुर्यपुरा गाविसमा सो विद्युत उत्पादन केन्द्र निर्माण गरेको थियो । सन १९६६ सालमा शुरु भएको पावर हाउस प्रोजेक्ट सन १९७९ मा मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा आएको थियो । भारत र नेपालको सम्झौता अनुसार पावर हाउस १९८१ सालमा भारतले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
विद्युत केन्द्र हस्तान्त्रण पश्चात यता विद्युत प्राधिकरणको ध्यान नपुगेर केन्द्रको यस्तो दयनिवय अवस्था बनेको छ । ३२ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त विद्युत केन्द्रका अधिकांश भवनहरु जिर्ण भईसकेको छन कतिपय उपकरणहरु पनि विग्रेर थन्कि रहेका छन् । विद्युत केन्द्रले पटक पटक सरकार र प्राधिकरणलाई टरवाईन फेर्ने, संरचनाहरु मर्मत गर्ने र यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भनि अनुरोध गरिरहदा पनि सम्बन्धित पक्षबाट कुनै प्रकारको सुनुवाई र पलह नभएको केन्द्रले गुनासो ग¥यो ।
जिल्लाको परासी क्षेत्रमा करिब ३० मेगावाट विद्युतको आवश्यकता छ तर केन्द्रले अहिले ३ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ थप विद्युत भारतको विहार र बुटवलबाट ३३ र ११ केभीको बिजुली किनेर परासी क्षेत्रमा सप्लाई गरिदै आइएको छ ।