गण्डक समस्या बुझ्न गण्डक क्षेत्रमा पुगे प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रि

0
464

परासी, २१ पुष । जिल्लाको गण्डक क्षेत्रको समस्याबारे बुझ्न प्रदेश नं.५ का प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रि बैजनाथ चौधरी र उद्योग, पर्यटन,बन तथा बातावरण मन्त्रि लिला गिरीले स्थालगत अवलोकन गरेका छन् । गण्डक नदिमा जम्मा भएको सिल्ट सफाई नभएका कारण गण्डक नदीको धार पश्चिम तर्फ फर्कदै जाने र त्यसले वि ग्याप बाँध नै खत्तरामा पर्ने गाउपालिकाले निकासका लागि अवलोकन गरिदिन आग्रह गरेका कारण मन्त्रिद्धयको विहिवार अवलोकन भएको हो ।

स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका मन्त्रिद्धयसंग स्थानियले नदी सफाई गराइदिनका लाग माग समेत गरेका थिए । दुई देशिय सिमासंग गण्डक क्षेत्र जोडिएका कारण यसको समाधान स्थानिय तहबाट समाधान गर्न गाह्रो भएका कारण त्यसका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिदिनका लागि आग्रह गरेका थिए । नदीको विच भागमा जम्मा भएका सिल्ट र ग्रेगरले नदीको धार पश्चिम तर्फ फर्केको छ, मन्त्रिद्धयलाई देखाउदै सुस्ता गाउपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले भने,यदि यो विचमा थुप्रिएको सिल्ट र ग्रेगर सफाई गरि झिकियो भन्ने ति समाग्रिले विकास निर्माणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै कटानलाई न्युनिकरण गर्छ ।

गण्डक नदी भित्र जमेको सिल्ट र ग्रेगरले गर्दा नदी विचमा ढिस्को तयार हुने,जंगल बन्ने र धार फर्केर पश्चिम तर्फ आउने त्यसले बाँध भत्किने खत्तरा बढदै गएको छ । यदि बेलामै झिकिएन भने, पानीको सहत माथि हुदै बाँध भत्किने खत्तरा दिन प्रति दिन बढदै गएको छ, अध्यक्ष पाण्डेले थपे, यसको लागि अब प्रदेश सरकारले भारतिय पक्षसंग पहल गर्नु पर्छ । झिक्नका लागि नेपाल पक्षबाट पनि कानुनी जटिलता हटाउनु पर्छ ।

नदी भित्रको ढिस्को अहिले खत्तरा हो, तर त्यही झिकेर बाहिर गरियो भने,त्यो अवसरको रुपमा परिणत हुने उनको भनाई थियो । वातावरण संरक्षण र पुर्वाधार विकास दुबैलाई सहयोग पुग्नुका साथै तिनै समाग्रि विक्रि गरेर राजस्व समेत उठाउन मिल्ने उनको भनाई थियो । अध्यक्ष पाण्डेले पहिला त्यसका लागि वातावरण प्रभाव मुल्याँकन गराएर स्वीकृतिका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई पठाएका थिए ।

तर जिससले स्थलगत अध्ययन गर्दा ठूलो परिमाणमा जम्मा भएका बालुवा,गिट्टि र ग्रेगर हटाउने गरि सहमती जिसस भन्दा प्रदेश सरकारले नै गर्नु पर्ने आवश्यक ठानेर प्रदेशका मन्त्रिद्धयसंग समन्वय गरेको थियो । समन्वय अनुसार विहिवार मन्त्रिद्धयको स्थलगत अध्ययन भएको छ, जिसस प्रमुख शिव शंकर रायले भने, दुई देशिय समस्या हुनुका साथै नदी सफाईले निस्कने समाग्रि ठूलो परिमाणको भएको हुदा त्यसको नियमन र स्वीकृति प्रदेश सरकारले नै दिनु पर्छ ।

यसले जनता र सरकार दुबैलाई फाईदा छ । नदी सफाईले बाँध भत्किने खत्तरा हट्छ,स्थानिय जनताले राहत महशुस गर्छन् । त्यसै गरि तिनै समाग्रि विकास पुर्वाधारमा प्रयोग गर्न मिल्छ,नदीले खोलाजन्य समाग्रिको आपुर्ति पुरा गरे पछि चुरेमा बढदै गएको दोहनलाई समेत रोकिएर चुरे संरक्षण हुनेमा मद्दत मिल्छ । त्यसले वातावरणीय सहयोग मिल्छ । त्यसैगरि नदीका फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरि राजस्वमा मद्दत पुर्याउछ । सिल्ट र ग्रेगरको भण्डार नदी भित्र थुप्रिएको छ,उनले भने, नदीमा राखिरह्यो भने यो खत्तरा हो,तर ति सिल्ट र ग्रेगर झिकेर प्रयोग गरियो भने जनता र सरकारलाई लाभ हो । यसबारे प्रकृया पुरा गरेर निकास दिनु पर्ने भनाई जिससको थियो ।

स्थलगत अध्यक्ष पश्चात अर्बाै रुपियाको निर्माण समाग्रि नदीमा रहेको भौतिक पुर्वाधार मन्त्रि चौधरीले बताए । उनले गाउपालिका अध्यक्ष र जिससलाई निदेशन दिदै भने, पहिला ति समाग्रिको प्राविधिक मुल्याँकन गरि परिमाण पत्ता लगाउन पर्यो । तत्पश्चात सरकारले भारतिय पक्षसंग कुरा राख्छ । नदीको ग्रेगर सफा गरेर बाढीको खत्तरा हटाउन सकिन्छ,नदीलाई च्यानलाईज गर्न सकिन्छ,त्यसबाट उपलब्ध निर्माण समाग्रिले अहिले प्रदेश भरि नै निर्माणाधिन पुर्वाधार विकासमा सघाउ पुर्याउने छ ।

उनले गण्डक परियोजनासंग सम्बन्धित नेपालका प्रतिनिधिको रुपमा रहेका भु आर्जन तथा सम्पर्क अधिकृत(लाईजन) तारा बहादुर थापालाई पनि भारतिय पक्षसंग कुरा राख्द निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रि चौधरीले भारतीय भुमिसंग सिमा जोडिएको क्षेत्रको छुट्टै र नेपाली भुमि सुस्ता भुमिसंग जोडिएको नदी क्षेत्रको छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिए ।

गण्डक नदीको अवस्था बुझदै उद्योग,पर्यटन तथा बन बातावरणमन्त्रि गिरीले नदी सफाईले वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न भनेका थिए । उनले वातावरण विकास विच समान्जस्यता कायम राखेर योजना बनाउन समेत सुझाए । एक पक्षिय भन्दा बहुपक्षिय अध्ययन गरि आधार तयार पार्न भन्दै त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सदैव सहयोग गर्न तयार रहेको जनाए ।

मन्त्रिद्धारको सकारात्मक पहलले स्थानियबासीमा उत्साह देखिएको थियो । उनले गण्डक नदीका विभिन्न बाँध र स्पर(ठोकर)हरुको समेत अवलोकन गरे । केही ठोकरहरु अहिले खत्तराको अवस्थामा छ, उनले भने,यसका लागि पनि सरोकारवालासंग सरकारले पहल गर्नेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here