उखुको समर्थन मुल्य आएन सस्तोमै बेच्न बाध्य किसान

0
36

परासी, १९ मंसिर । उखु क्रसिङ्ग शुरु भैसकेपनि हालसम्म सरकारले उखुको समर्थन मुल्य निर्धारण नगर्दा किसानहरु चिन्तित बनेका छन् । मंसिर महिनाको पहिलो सातादेखि नै शुरु भएको उखु क्रसिङ्ग हालसम्म करिब २ लाख उखु क्रसिङ्ग भैसक्यो तर समयमा उचित मुल्य निर्धारण नभएकै कारण किसानहरु पुरानै दरमा उखु विक्री गर्न बाध्य भएका छन् । पश्चिम नवलपरासीमा बागमति, लुम्बिनी, ईन्दिरा र मोहिनी गरि ४ ठुला चिनि मिल र ५० बढि भेलि क्रसरहरु संचालनमा छन् । बर्षेनी सरकारले उखुको समर्थन मुल्य निर्धारणमा गर्ने ढिलाईका कारण किसानहरु करोडौं रुपियाको नोक्सान व्यवहोर्ने गरेको पाईन्छ । समर्थन मुल्य नआएकाले किसानहरु बाध्य भएर चिनी मिलहरुलाई पुरानौ दर प्रति क्विन्टल ५४० रुपैया र भेली क्रसरमा ४ सयदेखि ५ सय रुपैयामा उखु विक्री गर्न बाध्य रहेको स्थानिय उखु किसान युवराज मौर्यले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, गतबर्ष मुल्य ढिलो निर्धारण भएकाले प्रति क्विन्टल ५४० रुपैया पाउनु पर्नेमा मिलहरुले ५२० रुपैयाका दरले मात्र किसानहरुलाई भुक्तानी दिए । पुरानै क्रसिङ्गबाट प्रति क्विन्टल २० रुपैयाका दरले कुल ४ करोड ४० लाख रुपैया रकम अझै किसानहरुले भुक्तानी पाउने पर्ने जिल्लाको तथ्याङ्क रहेकोे मौर्यले जानकारी दिनु भयो ।

किसानहरुले भुक्तानी पाउनु पर्ने प्रति क्विन्टल २० रुपैयाका दरले ४ करोड ४० लाख दिन मिलहरु आनाकानी गरिरहेका छन् । जिल्लामा ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुदै आएको छ । गतबर्ष कुल २२ लाख ४७ हजार ४७९ क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग भएको थियो । किसानहरु सरकारबाट उखु प्रवद्र्धनका लागि नत्र प्राविधिक सहयोग पाएका छन् नत्र आधुनकि कृषि यन्त्रहरु । उखुको समर्थन मुल्य ढिलाई र मिलहरुबाट पाउने भुक्तानीमा ढिलाईका कारण किसानहरु उखु खेती घटाउदै गएका छन् । विगतका बर्षदेखि ३ विगहा क्षेत्रफलमा उखु खेती गर्दै आएका प्रतापपुर ९ का उखु किसान गणेश बहादुर चौधरीले उचित मुल्य नपाएर सस्तोमा उखु विक्री गरिरहेको दुखेसो पोख्नु भयो । उहाँले मंहगी बढेको बढैछ, खेतीमा लगानी बढदै गयो तर हालसम्म समर्थन मुल्य निर्धारण भएन जसकारण पुरानै मुल्यमा उखु बेच्न बाध्य भइएको उहाँको भनाई छ ।

उखुको समर्थ मुल्य यो बर्ष किसानहले ६५१ रुपैया निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । चिनीको मंहगी र खेतीको लगानी अनुपातमा ६५१ रुपैया मुल्य निर्धारण भए मात्र किसानहरु उचित मुल्य पाउने उखु उत्पादक संघ नवलपरासीको भनाई रहेको छ । उखु क्रसिङ्ग शुरु हुनुभन्दा अगाडी नै सरकारले उखुको समर्थन मुल्य निर्धारण गर्नु पर्ने हो तर ढिलो निर्धारण हुनुमा किसानलाई मर्का नै पर्ने गर्दछ । उखुको खरिद गर्न मिलहरुले किसानलाई यो बर्ष तोकिने उखुको मसर्थन मुल्यकै आधारमा भुक्तानी दिने बाँचा गरेपनि मुल्य निर्धारण भएको मितिदेखि मात्र निर्धारित मुल्य दिन्छन् । सो भन्दा अगावै क्रसिङ्ग भएको उखु पुरानै दरमा भुुक्तानी दिने गरेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य देवकरण कलवारले आरोप लगाउनु भयो ।

जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा किसानहरुको उखु नै मुख्य बाली हो । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु खेती किसानहरु ऋण खोजेर गर्ने गर्दछन् तर समयमा उचित भुक्तानी पाउने गरेका छैनन । अहिले किसानहरु पुरानै मुल्यमा उखु विक्री गर्नु पर्ने र मिलबाट हप्ता बढि दिनपछि भुक्तानी पाउने समस्याबाट जुधिरहेका छन् । जिल्लामा कुल साढे सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुदै आएको थियो तर अहिले घटेर करिब ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिमिति भएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here