परासी, २० कार्तिक । गत बर्षकै भुक्तानी रकम अहिलसम्म नपाएपछि पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानहरुमा निराशा छाएको छ । घर व्यवहार चलाउन समस्यामा रहेका किसानलाई उखु मिलबाट बक्यौता रकम र सरकारबाट पाउने अनुदान रकम छिटो भुक्तान दिलाईदिन किसानहरुले सरकार संग आग्रह गरेका छन् । जिल्लाको सरावल गाउँपालिका वडा ७ को वडा कार्यालयले नै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि किसानहरुको बक्यौत र अनुदान रकम छिटो दिलाउन सघिय सरकारलाई वडा अध्यक्ष ह्यात खान धुनियाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत आग्रह गरेका हुन् । जिल्लामा बागमति, ईन्दिरा, लुम्ब्निी र मोहिनी चिनी मिल गरि कुल ४ वटा ठुला चिन मिलहरु संचालनमा छन् । यि मिलहरुबाट गतबर्ष कुल २२ लाख ४७ हजार ४७९ क्वीन्टल उखु क्रसिङ्ग भएको थियो । जुन उखु क्रसिङ्गको तथ्याङ्कबाट सरकारको तर्फबाट प्रति क्वीन्टल ७० रुपैया अनुदानका दरले १५ करोड ७३ लाख २३ हजार ५३० रुपैया र मिलबाट भुक्तान बाकी रहेको प्रति क्विन्टल २० रुपैयाका दरले ४ करोड ४९ लाख ४९ हजार ५८० गरि कुल २० करोड २२ लाख ७३ हजार ११० रुपैया पाउनु पर्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत वडा धुनियाले जानकारी दिनु भयो ।
त्यसैगरि सरकारले समयमै उखुको समर्थन मुल्य निर्धारण गर्न किसानहरुले माग गरेका छन् । उखुको समर्थन मुल्य निर्धारणमा सरकारले ढिलाई गर्दा किसानहरु सस्तोमै उखु बेच्न बाध्य भैरहेको अवस्थामा किसानहरुलाई ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने गर्दछ तर यि समस्या सामाधान गर्न सरकारले उखु क्रसिङ्ग शुरु हुनुभन्दा अगावै उखुको समर्थन मुल्य प्रति क्विन्टल ६५१ रुपैया निर्धारण गर्न उखु उत्पादन संघ नवपरासीले जनाएको छ । गतबर्ष उखुको समर्थन मुल्य प्रति क्विन्टल ५४० र अनुदान रकम ७० रुपैया गरि कुल ६१० रुपैया समर्थन मुल्य निर्धारण भएको थियो । उक्त मुल्य ढिलो निर्धारण हुदा किसानहरुले मिलबाट पाउने भुक्तानी प्रति क्विन्टल ५४० रुपैयाको ठाउँमा ५२० रुपैया मात्र पाए जसमा प्रति क्विन्टल २० रुपैयाका दर अझै ४ करोड ४९ लाख ४९ हजार ५८० रुपैया उखु किसानहरुले भुक्तान पाउनु पर्ने बाकी देखिएको संघले जनाएको छ । अहिले उखु खेतमा तयार छ यहि मंसिरबाट उखु क्रसिङ्ग शुरु हुने छ तर अहिलेसम्म मुल्य निर्धारण नहुनु हामी किसानको लागि ठुलो समस्या रहेको स्थानिय किसान बताउछन् ।
जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा किसानहरुको उखु नै मुख्य बाली हो । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु खेती किसानहरु ऋण खोजेर गर्ने गर्दछन् तर समयमा भुक्तानी नपाएर ऋण त पर जाओस् व्याज पनि तिर्न असक्षम बनेका छन् । किसानहरुको समस्या प्रति सरकारले ध्यान नदिएकै कारण किसानहरु थप पिडित बन्दै जाँदा उखु खेती घटदै गएको छ । जिल्लामा कुल साढे सात हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुदै आएको थियो तर अहिले घटेर ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिमिति भएको छ ।
