निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरणका लागि ल्याउन लागिएको शिक्षा विधेयकको प्याब्सन र हिसानद्धारा चर्काे विरोध

0
125

परासी, २४ साउन । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनाएकोे शिक्षा विधेयक प्रति प्याब्सन, हिसान सहितको संगठनहरुका चर्काे विरोध जनाएका छन् । उक्त विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गरेर लैजाने व्यवस्था गरिए प्रति निजी लगानीका विद्यालयका फाउण्डरहरु आफनो संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसान मार्फत चर्काे विरोध जनाएका हुन् । आज परासीमा प्याब्सन नवलपरासीका अध्यक्ष गुरुदत्त पौडेलको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री परिषदमा पास गरि संसदमा लैजाने प्रस्तावित बिद्यालय शिक्षा बिद्येयक २०८० का प्रवधान प्रति निजी बिद्यलाय ंसंचालकहरुले बिरोध जनाएका उक्त पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका हुन् ।

विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा प्याब्सन, हिसान लगायतको संगठनहरु संग कुनै पनि सुझाव र परामर्श नगरि एकतर्फी रुपमा तयार गरिएकोे मस्यौदा पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उक्त प्रस्तावित विधेयक निजी विद्यालयको हितविपरित रहेको भन्दै विरोध गरिएको सम्मेलनमा प्याब्सनका केन्द्रिय सचिव सुवर्ण न्यौपानेले जानकारी दिनु भयो ।
परासीमा आयोजित प्याब्ससन, एन प्याब्सन र हिसानले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बिद्येयक प्रति विद्यालयहरुलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै विद्यालय सञ्चालकले विधेयकको विरोध गर्दै शिक्षा विधेयकमा निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको आरोप लगाइयो । विधेयकको यस प्रवधानमा निजी लगानीका संस्थगत बिद्यलायहरुप्रति पूर्वग्रही मात्र नभएर सबिधान बिपरीत अव्यवहारिक र अन्ययापूर्ण र उक्त बिद्येयक तुरुन्त सच्याउन सरकारंसंग माग गरेको छ ।

निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्ने विधेयकको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग गरिएको सम्मेलन मार्फत जानकारी दिइयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका केन्द्रिय सचिव सुवर्ण न्यौपानेले निजी क्षेत्रले सरकारले शिक्षा गरेको लगानी जत्तिकै लगानी गरिरहेको तर, विधेयकमार्फत निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको बताए । माग पूरा नभए निजी विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए । प्याब्सनका सलल्हाकर सुमन गोपाल अचार्यल्े सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक रहेको आरोप लागए । उनले भने माग पुरानभए २८ गतेदेखी अनिश्चितकाल बिद्यलाय बन्द गरिने बताए । प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष ईन्द्र गुरुडले शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरुको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरु समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण र सम्वद्र्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ ।आजै नवलपरासीका सातवटा स्थानिय तहहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ । शिक्षा ऐन २०२८लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून बिद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोसधन र एकिकरण गर्न बनेको बिद्येयक २०८० हाल मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here