काठमाडौं १५ फागुन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले यसअघि सरकारी कोषबाट सुविधा लिइरहेका आजीवन सदस्यहरुलाई मासिक पारिश्रमिक नदिने बताएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानले ‘दोहोरो सुविधामा रहेका आजीवन सदस्यहरुलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट दिइदै मासिक पारिश्रमिक नदिने निर्णय गरेको’ बताएको हो । प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय, तथा अन्य निकायबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका आजीवन सदस्यलाई फागुनबाट मासिक पारिश्रमिक नदिने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका नवनियुक्त कुलपती भुपाल राईले दोहोरो सुविधा पाइरहेका सदस्यको पारिश्रमिक कटौती गरेर खोज अनुसन्धानमा लगाइने बताए । प्रतिष्ठानका अनुसार आजीवन सदस्यका रुपमा २० जनाले प्रतिष्ठानबाट मासिक पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यलाई मासिक ५१ हजार ४ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गर्छ ।
यसरी मासिक पारिश्रमिक पाउनेहरुले राज्यका अन्य निकायबाट समेत पारिश्रमिक पाउने गरेको गुनासो आएपछि प्रतिष्ठालने छानबिन गरेर दोहोरो सुविधामा रहेका सदस्यको पारिश्रमिक नदिने निर्णय गरेको हो ।
यसबाहेक प्रतिष्ठानले नवनियुक्त प्राज्ञहरुको कार्य विभाजन समेत गरेको छ । कुलपति भुपाल राईलाई संस्कृति, लोकवार्ता तथा मौखिक इतिहास विभाग, प्रतिष्ठानले विमलकृष्ण श्रेष्ठ (विमल निभा) बालसाहित्य विभाग, मधुसुदन गिरीलाई दर्शनशास्त्र विभाग, राजन मुकारुङलाई मातृभाषा साहित्य विभाग, बाबा बस्नेतलाई पद्य साहित्य विभाग प्रमुखको जिम्मा दिएको छ ।
त्यसैगरी कौशिला रिसाललाई सामाजिक शास्त्र विभाग, हंसावती कुर्मीलाई अनुवाद विभाग, अमर न्यौपानेलाई गद्य साहित्य विभाग, त्रैलोक्यमान बनेपालीलाई मातृभाषा कोष, व्याकरण र धनप्रसाद सुवेदीलाई भाषा कोष र व्याकरण विभाग प्रमुख तोकेको छ ।