गण्डक पावर हाउस मर्मतको अभावमा बार्षिक ९९ करोड बढि घाटा व्यवहोर्दै

0
167

परासी, २ फागुन । गण्डक पावर हाउस मर्मतको अभावमा बार्षिक ९९ करोड बढि रकम घाटा व्यवहोर्दै आएको छ । पश्चिमी नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका वडा ७ स्थित स्थापित गण्डक जल विद्युत केन्द्र सुर्यपुराको २ वटा टरवाईन लामो समयदेखि विग्रेकाले मर्मतको अभावमा बार्षिक ९९ करोड ३६ लाख रुपैया बराबरको घाटा व्यवहोर्दै आएको छ । पावर हाउसले मासिक ८ हजार २८९ मेगावाट अर्थात बार्षिक ९९ हजार ३६० मेगावाट घाटा व्यवहोर्दै आएको छ ।

१५ मेगावाट विद्युत उत्पादान क्षमतावान रहेको उक्त पावर हाउसमा ५÷५ मेगावाटको ३ वटा टरवाईन जडान गरिएको छ । टरवाईन रिहैबिटेशन म्याद २५ वर्ष रहेपनि ति टरवाईनहरु ४४ बर्षमा रिहैबिटेशन नहुँदा पावर हाउसले यस्तो ठुलो घाटा व्यवहोर्दै आएको छ । उक्त पावर हाउसमा जडित टरवाईन नम्बर १ पुर्ण रुपले ध्वस्त भैसकेको छ भने टरवाईन नम्बर ३ पनि अहिले विग्रेर उत्पादन बन्द रहेको अवस्थामा छ । यतिबेला टरवाईन नम्बर २ मात्र संचालनमा छ जसबाट ५ मेगावटा विद्युत उत्पादन हुनु पर्नेमा नहरमा पानीको अभाव र टरवाईनको वृहद मर्मत हुन नसकेकाले हाल ३.५ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादनमा झरेको विद्युत केन्द्रले जनाएको छ । प्रति घण्टा १५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनुपर्ने ठाउँमा ३.५ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भैरहेकाले मासिक ८ करोड २८ लाख रुपैया घाटा व्यहोर्नु परेको छ जुन तथ्यांकले बार्षिक ९९ करोढ ३६ लाख रुपैया घाटा भैरहेका देखाउछ ।

नेपाल भारतको गण्डक सम्झौता अन्तर्गत भारत सरकारले जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्र साविकको सुर्यपुरा गाविसमा सो विद्युत उत्पादन केन्द्र निर्माण गरेको थियो । सन १९६६ सालमा शुरु भएको पावर हाउस प्रोजेक्ट सन १९७९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भई संचालनमा आएको थियो । भारत र नेपालको सम्झौता अनुसार पावर हाउस १९८१ सालमा भारतले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । २५ वर्षमा रिहैबिटेशन गर्नु पर्ने पावर हाउसलाई अहिले ४४ बर्ष पुग्दापनि मर्मत गरि संचालन गरिदै आइएको छ । जिर्ण भैसकेको पावर हाउसलाई जसोतसो मर्मत र टालटुल गरि संचालन गरिदै आइएको केन्द्रले जनाएको छ । टरवाईन ३ संचालनमा निरन्तर समस्या आईरहने गर्दा विद्युत उत्पादन बढाउन पनि सकिएको छैन ।

यता पावर हाउसको वृहद मर्मत सम्भारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एन ई ए ईन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड काठमाण्डौलाई प्रामर्शदाताको रुपमा नियुक्त गरि पावर हाउसको रिहैबिलिटेशनका लागि पावर हाउसको अध्ययन, अनुसन्धान, डिजाईन ड्रोईङ्ग, लागत खर्च स्टिमेट गरि अन्तराष्ट्रिय टेण्डर गर्ने र यसको कार्यको निरिक्षण समेत गर्ने जिम्मा समेत दिइएपनि यस तर्फ खासै काम भएको देखिदैन ।

पावर हाउसको ३ वटै टरवाईन रिहैबिटेशन तथा विभिन्न उपकरणहरुको मर्मतका लागि करिब १ अर्ब रुपैया आवश्यक रहेको देखिन्छ जस तर्फ सम्बन्धित पक्षको खासै ध्यान नपुगीरहेकाले क्षमता बराबरको विद्युत उत्पादन लिन सकिएको छैन । सरकारले पावर हाउसलाई मर्मत गरिदिने हो भने डेढ बर्षमै लागानी निस्किने र पुनः २५ बर्षका लागि सरकारलाई लाभैलाभ हुने विद्युत केन्द्रको तर्क छ ।

विद्युत केन्द्र हस्तान्त्रण पश्चात यता विद्युत प्राधिकरणको ध्यान नपुगेर केन्द्रको यस्तो दयनिवय अवस्था बनेको छ । ३२ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त विद्युत केन्द्रका अधिकांश भवनहरु जिर्ण भईसकेको छन कतिपय उपकरणहरु पनि विग्रेर थन्कि रहेका छन् । विद्युत केन्द्रले पटक पटक सरकार र प्राधिकरणलाई टरवाईन फेर्ने, संरचनाहरु मर्मत गर्ने र यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भनि अनुरोध गरिरहदा पनि सम्बन्धित पक्ष आर्थिक दायित्वबाट पन्छिदै कुनै प्रकारको सुनुवाई र पलह नगरिरहेको केन्दको गुनासो छ ।

जिल्लाको परासी क्षेत्रमा करिब ३० मेगावाट विद्युतको आवश्यकता छ तर केन्द्रले अहिले ३.५ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ थप विद्युत भारतको विहार र बुटवलबाट ३३ र ११ केभीको बिजुली किनेर परासी क्षेत्रमा सप्लाई गरिदै आइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here