रामकरन हरिजन । परासी, २२ माघ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म क्षात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । नेपालको संविधानमा लेखिएको भए पनि पश्चिम नवलपरासीका सरकारी विद्यालयहरुले दलित विद्यार्थीहरु संग शुल्क लिएको पाईएको छ । दलित विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिक शिक्षा देखि उच्च शिक्षा सम्म कानुन बमोजिम छात्रवृती सहित निशुल्क शिक्षा ब्यवस्था गरिने छ नेपालको संविधानमा लेखिएको भए पनि नवलपरासीका अधिकांश विद्यालयहरुले दलित विद्यार्थीहरु संग शुल्क लिएको छ नवलपरासी चमार युवा मंचको अध्यक्ष संजय कुमार गौतमले बताए । उनका अनुसार नेपालको संविधानमा दफा ४० को उप दफा ९२० मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षा सम्म कानून बमोजिम छात्रवृति सहित निशुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरिने छ संविधानमा उल्लेख गरे पनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु दलित समुदायका विद्यार्थीहरु लाई मासिक शुल्क तिरन बाध्य बनाउ छन ।
नवलपरासी स्थित श्री पवन माध्यमिक विद्यालयले मासिक सहयोग १९५० परिक्षा सहयोग २५० विद्युत परिक्षा फारम ८०० गरी ३००० तीन हजार लिएको छ । यस्तै ।प्रतापुर गांउपालीका वडा नं २ स्थित श्री आदर्श माध्यमिक विद्यालय सेमरी मासिक शुल्क १३५० स्नान्तरण शुल्क ३५० विद्युत खाने पानी २०० परीक्षा शुल्क २०० रजिस्ट्रेसन १००० जम्मा ३१००रुपैया लिएको छ ।सरावल गांउपालीका वडा नं ६ भुजहवा स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयले मासिक सहयोग १८०० परीक्षा सहयोग ७०० जम्मा २५०० रुपैया लिएको छ । नपालको संविधानमा दलित विद्यालर्थीलाई छात्रबृती सहित निशुल्क ब्यवसथा रहेपनि सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले नेपालको संविधानलाई लत्याउदै दलित विलार्थीहरु संग सहयोग भनेर सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु शुल्क लिएका छन । निशुल्क गरे पनि दोहोरो शुल्क उठा भन्छ सरकारले । २ जना शिक्षक सरकारले दिएको छ १४ जना शिक्षकलाई कहांबाट तलब खुवाउने त्यही भएर कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरु संग मासिक ६०० का दरले शुल्क लेखाले लिएको छ पवन माध्यमिक विद्यालयका प्राधानध्यापक अरविन्द पाठकले बताए ।
अभिभावकहरु संग हामी सहयोग लिन्छौ विद्यार्थीहरु संग हामी कुनै शुल्क लिएको छैन आदर्श माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक धन बहादुर ज्ञवालीले बताए ।
दलित विद्यार्थीहरु संग शुल्क नलिनु पर्ने हो यस विषयमा बुझछु प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकास अर्यालले बताए ।